ERCP: शेखावत को ईस्टर्न कैनाल के मुद्दे पर कांग्रेस ने घेरा, खेड़ा बोले- केंद्र से एक पैसा नहीं दिलवा सके

प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आगे कहा कि, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में राहुल गांधी की लोगों से कई बार चर्चा हुई। उस चर्चा में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक प्रमुख मुद्दा रहा। यह परियोजना राज्य के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। गजेंद्र सिंह का बयान यह दिखाता है कि भाजपा सरकार ने केवल सत्ता लोलुपता के कारण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा अथवा कोई भी विशेष ग्रांट नहीं दी है।

खेड़ा ने कहा कि राजस्थान से निर्वाचित होकर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री बनने के बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत अभी तक इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए एक पैसा केंद्र सरकार से नहीं दिलवा सके हैं। यहां तक की रेगिस्तानी राज्य होने के बावजूद जल जीवन मिशन में भी राजस्थान को कोई भी विशेष सहायता दिलवाने में वो नाकाम रहे हैं। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम ले रहे हैं।

खेड़ा ने कहा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने नहर परियोजना के लिए बजट 2022.23 में 9,600 करोड़ और बजट 2023.24 में 13,500 करोड़ का प्रावधान किया है। इस काम की मॉनिटरिंग के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार सहयोग करे या ना करे, जनता के हित में नहर का काम पूरा किया जाएगा। इसी प्रोजेक्ट के तहत रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज,नवनेरा-गलवा -बीसलपुर- ईसरदा लिंक परियोजना के लिए 14,200 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति निकाल दी गई है।

इस प्रोजेक्ट में ईसरदा और नवनेरा बांध का काम चल रहा है। कैनाल बनाने का काम जल्दी ही शुरू होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2018 को जयपुर में और 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर में अपने भाषण के दौरान इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा की थी।