Pension: कांग्रेस ने नई विकलांगता पेंशन को बताया सैनिकों के सम्मान पर चोट, छावनी बोर्ड खत्म करने पर पूछे सवाल

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कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की नई पेंशन पॉलिसी को देश के सैनिकों के साथ विश्वासघात बताया है। विकलांगता पेंशन के नए नियमों को कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने सीमा पर खड़े सैनिकों के मान-सम्मान पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया है। चौधरी ने कहा, अगर मोदी सरकार, सेना के साथ खड़ी होती, तो आज सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन मिल चुकी होती। देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण हो रहा है। 150 साल पुराने 62 कैंटोनमेंट बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। शार्ट सर्विस सैनिकों से उनके हक छीन लिए गए। चौधरी ने अग्निपथ स्कीम इस देश की सुरक्षा प्रणाली पर सबसे बड़ा प्रहार बताया है।

21 सितंबर को जारी हुआ नोटिफिकेशन

दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को चौधरी ने वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के संदेश सिंघालकर और कर्नल सुधीर कुमार की मौजूदगी में कहा, मोदी सरकार की नई पेंशन पॉलिसी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली है। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि एक नई पेंशन पॉलिसी आई है। इसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर को जारी किया गया है। इस पॉलिसी को देखकर लगता है कि यह गैरकानूनी है और वेटरन ऑर्गेनाइजेशन इसका पुरजोर विरोध करती हैं। मोदी सरकार ने देश की सेना के ऊपर बहुत भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये सर्जिकल स्ट्राइक सीमा पर खड़े सैनिकों के मान-सम्मान पर की गई है।

डिसेबिलिटी एलीमेंट को खत्म कर दिया

कर्नल रोहित चौधरी के अनुसार, सेना में डिसेबिलिटी पेंशन के दो हिस्से होते थे। एक सर्विस एलीमेंट और दूसरा डिसेबिलिटी एलीमेंट। जो सैनिक सेवा के बाद स्वस्थ वापस आते थे, उन्हें सर्विस एलीमेंट मिलता था। जिन्हें सेवा के दौरान किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती थी, उन्हें डिसेबिलिटी एलीमेंट मिलता था। इन दोनों को मिलाकर डिसेबिलिटी पेंशन बनती थी। अब इस पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलीमेंट को खत्म कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर इम्पेयरमेंट रिलीफ रख दिया गया है। अब ये पेंशन न रहकर एक्स ग्रेसिया अमाउंट होगा। यह पूरी तरह से सेना के कामकाज के खिलाफ है।

चौधरी ने लगाया झूठे राष्ट्रवाद का आरोप

नई पॉलिसी के तहत इम्पेयरमेंट रिलीफ में इनकम टैक्स छूट भी नहीं मिलेगी। डिसेबिलिटी एलीमेंट खत्म होते ही सैनिक की मौत होने पर विधवा को दी जाने वाली पेंशन घट जाएगी। इतना ही नहीं, नई पॉलिसी में कई अन्य विसंगतियां भी हैं। क्या सरकार ऐसी स्थिति लाना चाहती है, जिससे देश के पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरें। देश की सरहदों पर खड़े सैनिक को शंका रहेगी कि यदि कल मुझे डिसेबिलिटी हो गई, तो मेरे जाने के बाद परिवार का क्या होगा। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद उन्हें बार-बार सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है।

सैनिकों के लिए चार हजार करोड़ रुपये नहीं

चौधरी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सेना के हितों के विपरीत काम करती है। अगर प्रधानमंत्री सेना के साथ खड़े होते तो आज सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन मिल चुकी होती। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण हो रहा है। 150 साल पुराने 62 कैंटोनमेंट बोर्ड को खत्म किया गया है, शार्ट सर्विस सैनिकों से उनके हक छीन लिए गए। इसी तरह अग्निपथ स्कीम इस देश की सुरक्षा प्रणाली पर सबसे बड़ा प्रहार है। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के सैनिकों, देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खड़ी है। मोदी अपने लिए आठ हजार करोड़ का जहाज ले सकते हैं, अपने मित्र पूंजीपतियों के हजारों करोड़ का लोन माफ कर सकते हैं।, लेकिन आपके पास देश के सैनिकों के लिए चार हजार करोड़ रुपये नहीं हैं।