कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दिया सुझाव, समग्र प्रशासनिक सुधार के लिए बनाएं संसद की स्थायी समिति

अपने पत्र में तिवारी ने यह भी सुझाव दिया है कि इस समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष को स्वयं, या फिर राज्यसभा के सभापति के साथ संयुक्त रूप से करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि संसद की अन्य स्थायी समितियों की तरह ही इस समिति में भी 30 सदस्य होने चाहिए।

तिवारी ने सुझाव दिया कि समिति के पास अभी तक के प्रशासनिक सुधार आयोगों की रिपोर्ट की समीक्षा कर इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार विमर्श करने का अधिकार भी होना चाहिए, ताकि देश की प्रशासनिक व्यवस्था को समग्र रूप से दुरुस्त किया जा सके।

उन्होंने कहा कि पहले दो प्रशासनिक सुधार आयोगों के गठन के बावजूद पिछले 70 सालों में उपनिवेश काल की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के कोई प्रयास नहीं हुए हैं। तिवारी ने कहा कि अपने ‘राजनीतिक रंग’ से इतर पिछली सरकारें इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाने में पूरी तरह से अयोग्य साबित हुई हैं।

कांग्रेस के लोकसभा सदस्य तिवारी ने आगाह किया कि सरकार इस विषय पर स्थायी समिति के गठन के सुझाव का विरोध कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि नौकरशाही भी इस मामले में व्यापक पैमाने पर अपने निहित स्वार्थों के कारण ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने के रास्ते में गतिरोध पैदा करने के हरसंभव प्रयास कर सकती है।