Congress: 'अच्छा होगा अगर मणिपुर भी जाएं....', पीएम मोदी के वायनाड दौरे पर बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश

'जनता के मुद्दों को नहीं सुन रही सरकार'
कांग्रेस सासंद रमेश ने कहा, "बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने जनता की चिंताओं और मुद्दों को उठाया। हम यह बताने में सफल रहे कि बजट में क्या दावे किए गए थे और हकीकत क्या है। (नेता प्रतिपक्ष) राहुल गांधी ने किसानों और युवाओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। कई प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से उनकी कोई नहीं सुन रहा है। लोग चिंतित हैं कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है।" 

'सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आते पीएम मोदी?'
उन्होंने आगे कहा, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के हालात से विपक्ष को अवगत कराया। लेकिन, अच्छा होता अगर पीएम मोदी भी बैठक का हिस्सा होते। उन्होंने पूछा, 26 मार्च 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में शामिल क्यों नहीं होते? वह कितनी बार संसद आते हैं?

पीएम के खिलाफ दिए विशेषाधिकार हनन के नोटिस
रमेश ने कहा, "इस सत्र में जब राहुल गांधी संसद को संबोधित कर रहे थे तो वह (पीएम) उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने के लिए दो बार खड़े हुए थे। मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ दो विशेषाधिकार हनन नोटिस दिए। लोकसभा में उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर की टिप्पणी को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। लेकिन उन टिप्पणियों को पीएम मोदी ने ट्वीट किया था।" उन्होंने कहा, "मैंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दायर किया।" 



'वायनाड में भूस्खलन पर झूठ बोल रहे गृह मंत्री'
कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर उन्होंने वायनाड भूस्खलन को लेकर केरल सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी तो इसके सबूत कहां हैं? वह झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, "संविधान की प्रस्तावना को एनसीईआरटी की विभिन्न पुस्तकों से हटा दिया गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने किताब लाकर राज्यसभा में दिखाई। इस संबंध में शिक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया।" 

वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर भी बोले कांग्रेस सांसद
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर कांग्रेस सांसद ने कहा, वक्फ बोर्ड (संशोधन) विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। यह असंवैधानिक और आपत्तिजनक कृत्य है। कई दलों ने इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट पेश की जाएगी और उस पर चर्चा होगी। विपक्ष के दबाव के कारण सरकार को इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपना पड़ा। 

कांग्रेस की मांग- जाति जनगणना कराना जरूरी
जाति जनगणना के मुद्दे पर रमेश ने कहा, पिछले डेढ़ साल से कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि जाति जनगणना कराना जरूरी है, ताकि समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय मिल सके। दूसरी मांग यह है कि संसद को एक कानून पारित करना चाहिए, ताकि आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अधिक हो सके। इस सत्र में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने इन मांगो को दोहराया।