Agniveer: राहुल की गारंटी- खत्म करेंगे अग्निपथ योजना! 4 जंग लड़ चुकी टेरिटोरियल आर्मी में क्यों बंद हुई भर्ती?

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लोकसभा चुनाव के प्रचार में सेना भर्ती की 'अग्निपथ' योजना, चर्चा का विषय बन रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, इस मुद्दे को अपनी चुनावी सभाओं में उठा रहे हैं। वे युवाओं को आश्वासन दे रहे हैं कि सत्ता में आने पर 'अग्निपथ' योजना को खत्म कर देंगे। इस योजना के जरिए भर्ती हो रहे 'अग्निवीरों' के साथ अन्याय होता है। उन्हें सेना के जवानों की तरह वो सभी सुविधाएं नहीं दी जाती, जो उन्हें मिलनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी कहते हैं, हर वर्ष सेना में लगभग 80 हजार भर्तियां होती थीं। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत 40 हजार (सालाना) जवानों को सेना में कम कर दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 2019 के बाद से देश में एक भी 'प्रादेशिक सेना-जीडी भर्ती' नहीं हुई है। ये वही 'भारतीय प्रादेशिक सेना' है, जिसने चार बड़े युद्धों में भाग लिया है। एक तो युवाओं पर अग्निपथ योजना को थोपना और दूसरा, भारतीय प्रादेशिक सेना की भर्ती रोकना, इसने युवाओं के सपनों को तोड़ दिया है।

नहीं हो रही 'प्रादेशिक सेना-जीडी भर्ती'
रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी के मुताबिक, आपने 'भारतीय प्रादेशिक सेना' के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है, 2019 के बाद देश में एक भी 'प्रादेशिक सेना-जीडी भर्ती' नहीं हुई है। पूरे पांच साल हो चुके हैं। भर्ती के लिए देश का युवा, लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे है। मीडिया में भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। 'भारतीय प्रादेशिक सेना' को ज्वाइन करना, ये भी युवाओं का एक सपना होता है। ऐसे देशभक्त युवा, जो किन्हीं कारणों से आर्मी की ओपन रैली में भर्ती होने से रह जाते थे, वे 'भारतीय प्रादेशिक सेना' में जाकर राष्ट्र सेवा का जुनून पूरा करते थे। भारतीय प्रादेशिक सेना ने देश की आजादी के बाद, भारत के सभी युद्धों में भाग लिया है। इनमें 1962 का भारत-चीन युद्ध, 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध शामिल है। बतौर रोहित चौधरी, मोदी सरकार, भारतीय सेना में एक तरफ कमजोर 'अग्निवीर' स्कीम लेकर आई है, तो वहीं दूसरी ओर सैन्य संख्या बल को भी कम कर दिया है। प्रादेशिक सेना में भी युवाओं को नहीं ले रहे। क्या यही है मोदी सरकार का झूठा सेना, झूठा राष्ट्रवाद व झूठा देशप्रेम।

सेना में हर साल 40 हजार जवानों की कटौती
रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी के अनुसार, सरकार ने कहा है कि सभी अग्निवीरों को चार साल बाद नौकरी देंगे। क्या सच में चार साल बाद अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिलेगी, यह एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा, जब सरकारी नौकरी लेने के लिए पूर्व सैनिक पहले से ही कतार में लगे हैं, तो सभी अग्निवीरों को पक्की नौकरी कैसे मिलेगी। पहले सेना में लगभग 80 हजार भर्तियां, हर वर्ष होती थीं। अग्निपथ स्कीम के तहत 40 हजार (वार्षिक) जवानों को सेना में कम कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार में पूर्व सैनिकों के 8.10 लाख पद हैं। इनमें से 7.70 लाख पद (95 फीसदी) खाली हैं। अब 'अग्निवीर' भी सरकारी नौकरी लेने वाली कतार में खड़े हो जाएंगे। इसके चलते चार वर्ष बाद सभी अग्निवीरों को नौकरी कैसे मिलेगी। कोरोनाकाल के दौरान 2020, 2021 व 2022 में मोदी सरकार ने सेना में भर्तियां नहीं की। महज तीन साल में सेना में 2.25 लाख पद कम कर दिए। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार चार साल बाद सभी अग्निवीरों को नौकरी कैसे देगी। क्या मोदी सरकार का दो करोड़ सालाना नौकरियों की तरह, चार साल बाद अग्निवीरों को नौकरी देने की बात भी महज एक जुमला साबित होगी।

सेना की बिना सहमति के लाई गई अग्निपथ योजना
राहुल गांधी, अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं, अग्निपथ योजना, युवाओं और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसी सप्ताह मध्यप्रदेश के शहडोल में एक रैली के दौरान राहुल ने कहा, अग्निपथ योजना, भारतीय सैनिकों को उनके चीनी समकक्षों के मुकाबले बड़ी मुश्किल में डालती है। अग्निवीरों को सिर्फ छह माह की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि चीनी सैनिकों को पांच वर्षों तक ट्रेनिंग मिलती है। बतौर राहुल गांधी, अग्निवीर भर्ती की अवधारणा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। सेना ने इस स्कीम का विरोध किया था। इस योजना में कई तरह की कमियां हैं, जिसकी वजह से 'अग्निवीर' कहे जाने वाले भारतीय सैनिकों को युद्ध के दौरान बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इस योजना को सेना की सहमति के बिना लाया गया था। राजस्थान के बीकानेर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दूसरे राज्य, अपने युवाओं को सेना में भेजते थे। सेना गारंटी देती थी कि अगर आपको कुछ हुआ तो भारत सरकार आपका ख्याल रखेगी। उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी। शहादत की स्थिति में परिवार को मुआवजा, पेंशन और कैंटीन की सुविधा मिलेगी।

अग्निवीर योजना में बदलाव संभव: रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों कहा था, उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार है। हालांकि राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, अग्निवीरों का भविष्य बेहद सुनहरा है। अग्निवीरों को अलग-अलग सरकारी विभागों में नौकरी मिलेगी। रोहित चौधरी ने कहा, तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम नरवणे भी कह चुके हैं कि अग्निवीर योजना, तीनों सेनाओं पर थोपी गई स्कीम है। अग्निवीर योजना न देशहित में है और न ही युवाओं के हित में है। अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब में लिखा था, अग्निपथ स्कीम से सेना 'आश्चर्यचकित' हो गई थी। खासतौर पर, नौसेना और वायु सेना के लिए, यह नीले रंग से बोल्ट की तरह आया था। इसके अलावा, यह योजना सैनिकों के समानांतर कैडर बनाकर हमारे जवानों के बीच भेदभावपूर्ण स्थिति पैदा करती है। सेना में एक जैसी ड्यूटी के लिए समान काम करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन बहुत अलग परिलब्धियों, लाभों और संभावनाओं के साथ। बतौर चौधरी, चार साल की सेवा के बाद अधिकांश अग्निवीरों को अनिश्चित जॉब मार्केट में छोड़ दिया जाएगा। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे सामाजिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।