अकाउंट ब्लॉक: राहुल गांधी को 'ट्विटर' से मुआवजा मांगने का अधिकार है, कोर्ट में केंद्र और कंपनी को बना सकते हैं पार्टी

सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन दुग्गल कहते हैं, सोशल मीडिया का दायरा, सोशल मीडिया में ही रहे तो ठीक है। अगर इसके जरिए प्रजातंत्र में छेड़खानी होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आईटी कानूनों के तहत भले ही ट्विटर एक अंतर मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, लेकिन जब वह अंधाधुंध तरीके से विपक्ष को टारगेट करने लगता है या सीमाओं से परे जाकर सरकार का पक्ष रखने लगता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सोशल मीडिया में नियमानुसार कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। अगर सोशल मीडिया अपने दायरे से बाहर निकलकर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था में दखलअंदाजी करता है तो वह गलत है। उसे कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति ऐसे केस में मुआवजा पाने का हकदार है। विपक्षी दल, ट्विटर की कार्रवाई से असहमत हैं, तो वे हाईकोर्ट के समक्ष जाकर अपनी बात रखें।

बतौर दुग्गल, हर व्यक्ति को संविधान की धारा 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। हालांकि यह असीमित नहीं है। इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राहुल गांधी व दूसरे नेता, जिनका ट्विटर अकाउंट बंद हुआ है, उन्हें लगता है कि यह कार्रवाई संवैधानिक व्यवस्था के दायरे से बाहर जा चुकी है तो वे उसे चुनौती दे सकते हैं। धारा 226 के तहत हाईकोर्ट में और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर सुनवाई होने का प्रावधान है। खास बात यह है कि यहां पर केवल ट्विटर को ही अदालत में पार्टी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि केंद्र सरकार को भी अदालत में बुलाया जा सकता है।