फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Congress claims only those states which are successful in family planning will suffer losses in delimitation

Delimitation: कांग्रेस का दावा- परिवार नियोजन में सफल राज्यों को ही परिसीमन से उठाना पड़ेगा नुकसान

Tue, 11 Mar 2025 07:30 PM IST
राहुल कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Tue, 11 Mar 2025 07:30 PM IST
सार

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया कि तमिलनाडु, केरल और प. बंगाल जैसे राज्यों में लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार को फायदा होगा। 

विज्ञापन
Congress claims only those states which are successful in family planning will suffer losses in delimitation
कांग्रेस नेता जयराम रमेश - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर कांग्रेस कहा है कि यह प्रक्रिया उन राज्यों को दंडित करेगी, जिन्होंने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू कर जनसंख्या वृद्धि दर पर लगाम लगाई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया कि तमिलनाडु, केरल और प. बंगाल जैसे राज्यों में लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार को फायदा होगा। 
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि मौजूदा परिसीमन व्यवस्था ने नौ राज्यों में एक से लेकर आठ तक लोकसभा सीट घट सकती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में क्रमशः 11 और 10 सीट बढ़ सकती हैं।

विज्ञापन

उन्होंने कहा, सीट खोने वाले राज्य तमिलनाडु (8 सीट), केरल (8 सीट), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (8 सीट), ओडिशा (3 सीट), पश्चिम बंगाल (4 सीट), कर्नाटक (2 सीट), हिमाचल प्रदेश (1 सीट), पंजाब (1 सीट), और उत्तराखंड (1 सीट) हैं। असम, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र में न तो सीट का नुकसान होगा और न ही कोई फायदा होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रमेश ने बताया, ‘‘जिन राज्यों को फायदा होने वाला है, उनमें उत्तर प्रदेश (11 सीट), बिहार (10 सीट ), राजस्थान (6 सीट), मध्य प्रदेश (4 सीट), झारखंड (1 सीट), हरियाणा (1 सीट), गुजरात (1 सीट), दिल्ली (1 सीट) और छत्तीसगढ़ (1 सीट) शामिल हैं।

रमेश ने कहा, जिन राज्यों ने परिवार नियोजन और कुल प्रजनन दर को सफलतापूर्वक घटाया, उन्हें ही सजा मिलेगी। यह राष्ट्रीय नीति के लक्ष्य को कमजोर करने जैसा है। उन्होंने मार्च 2019 में मिलान वैष्णव और जेमी हिंटसन के अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 2026 की जनसंख्या अनुमान लगाया गया था।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed