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Congress: 'पूर्वी इम्फाल के हालात संवेदनशील, भारत न्याय यात्रा को सशर्त अनुमति'; मणिपुर सरकार का आदेश जारी
Wed, 10 Jan 2024 06:47 PM IST
ज्योति भास्कर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इम्फाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इम्फाल
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Wed, 10 Jan 2024 06:47 PM IST
सार
भारत न्याय यात्रा के लिए कांग्रेस ने मणिपुर सरकार और प्रशासन से जरूरी अनुमति मांगी है। हालांकि, पूर्वी इम्फाल जिला प्रशासन ने पूर्व निर्धारित राजकीय कार्यक्रम और संवेदनशील हालात का जिक्र किया है। कांग्रेस को लोगों की सीमित संख्या के साथ 'भारत न्याय यात्रा' आयोजित करने की अनुमति दी गई है।
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राहुल गांधी और कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा से जुड़ी प्रमुख बातें
- फोटो : amar ujala graphics
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विस्तार
कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस समिति (MPCC) के अध्यक्ष के मेघचंद्र ने खास जगह के इस्तेमाल को लेकर जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। जिला दंडाधिकारी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कांग्रेस की 'भारत न्याय यात्रा' के दौरान सार्वजनिक सभाओं के दौरान कांग्रेस पार्टी और इसमें शामिल लोगों को कानून व्यवस्था बरकरार रखनी होगी। पूर्वी इम्फाल जिला प्रशासन के आदेश में प्रशासनिक आदेशों का पालन करने का आह्वान किया गया है।
'भारत न्याय यात्रा' के लिए कांग्रेस ने प्रशासन से मांगी अनुमति
कांग्रेस की अपील पर जिला दंडाधिकारी कार्यालय से जारी प्रशासनिक आदेश में कहा गया, प्रदेश कांग्रेस चीफ के मेघचंद्र ने मंच और बैरिकेड तैयार करने के लिए बुधवार, 10 जनवरी, 2024 से रविवार, 14 जनवरी, 2024 तक की अनुमति मांगी है। कांग्रेस ने हेप्ता कांगजीबुंग के परिसर का उपयोग करने की अनुमति मांगी है। इसका इस्तेमाल 'भारत न्याय यात्रा' के उद्घाटन समारोह और सार्वजनिक सभाओं के लिए किया जाएगा।
पूर्वी इम्फाल के एसपी की रिपोर्ट का जिक्र
जिला दंडाधिकारी ने कहा, मणिपुर कांग्रेस महासचिव (प्रशासन) एस जीतन सिंह ने 5 जनवरी, 2024 को पत्र लिखा है। इसके जवाब में इम्फाल पूर्व जिले के पुलिस अधीक्षक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें कहा गया है कि भारत न्याय यात्रा की शुरुआत के मौके पर हेप्ता कांगजीबुंग पैलेस कंपाउंड में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। एसपी के मुताबिक मणिपुर के मौजूदा हालात को देखते हुए कार्यक्रम में आने वाले लोगों की बड़ी संख्या कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है।
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मणिपुर सरकार ने धारा 144 लागू की
प्रशासन ने बताया कि जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी- अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू की गई है। इम्फाल ईस्ट के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने 'भारत न्याय यात्रा' से जुड़ी किसी भी प्रशासनिक सलाह के लिए मणिपुर सरकार से संपर्क करें। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार के आयुक्त (गृह) कांग्रेस के कार्यक्रम और प्रशासनिक पाबंदियों को लेकर आगे की सलाह देंगे।
एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार का बयान- हालात संवेदनशील
मणिपुर सरकार के संयुक्त सचिव (गृह) ने 10 जनवरी, 2024 को पत्र लिखकर राज्य सरकार के विचार और संबंधित एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि मामला बेहद संवेदनशील है। राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हालात और कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
मणिपुर सरकार का कार्यक्रम; कांग्रेस को केवल यात्रा शुरू की अनुमति मिलेगी
जिला प्रशासन ने कहा है कि कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा के दिन ही मणिपुर सरकार का राजकीय कार्यक्रम है। इसमें सभी वरिष्ठ मंत्री, विधायक, पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। सशस्त्र बल वेटरंस दिवस (Armed Forces Veteran's Day ) समारोह और परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस को केवल यात्रा को हरी झंडी दिखाने की अनुमति दी जाएगी।
सीमित संख्या में आ सकेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता
जिला प्रशासन ने कहा, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 14 जनवरी, 2024 को सीमित संख्या में प्रतिभागियों को अनुमति दी गई है। प्रतिभागियों की संख्या और नाम पहले ही उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर जिला दंडाधिकारी जरूरी कदम उठाएंगे। प्रशासनिक आदेश में प्रदेश की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है।
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'भारत न्याय यात्रा' के लिए कांग्रेस ने प्रशासन से मांगी अनुमति
कांग्रेस की अपील पर जिला दंडाधिकारी कार्यालय से जारी प्रशासनिक आदेश में कहा गया, प्रदेश कांग्रेस चीफ के मेघचंद्र ने मंच और बैरिकेड तैयार करने के लिए बुधवार, 10 जनवरी, 2024 से रविवार, 14 जनवरी, 2024 तक की अनुमति मांगी है। कांग्रेस ने हेप्ता कांगजीबुंग के परिसर का उपयोग करने की अनुमति मांगी है। इसका इस्तेमाल 'भारत न्याय यात्रा' के उद्घाटन समारोह और सार्वजनिक सभाओं के लिए किया जाएगा।
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पूर्वी इम्फाल के एसपी की रिपोर्ट का जिक्र
जिला दंडाधिकारी ने कहा, मणिपुर कांग्रेस महासचिव (प्रशासन) एस जीतन सिंह ने 5 जनवरी, 2024 को पत्र लिखा है। इसके जवाब में इम्फाल पूर्व जिले के पुलिस अधीक्षक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें कहा गया है कि भारत न्याय यात्रा की शुरुआत के मौके पर हेप्ता कांगजीबुंग पैलेस कंपाउंड में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। एसपी के मुताबिक मणिपुर के मौजूदा हालात को देखते हुए कार्यक्रम में आने वाले लोगों की बड़ी संख्या कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है।
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मणिपुर सरकार ने धारा 144 लागू की
प्रशासन ने बताया कि जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी- अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू की गई है। इम्फाल ईस्ट के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने 'भारत न्याय यात्रा' से जुड़ी किसी भी प्रशासनिक सलाह के लिए मणिपुर सरकार से संपर्क करें। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार के आयुक्त (गृह) कांग्रेस के कार्यक्रम और प्रशासनिक पाबंदियों को लेकर आगे की सलाह देंगे।
एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार का बयान- हालात संवेदनशील
मणिपुर सरकार के संयुक्त सचिव (गृह) ने 10 जनवरी, 2024 को पत्र लिखकर राज्य सरकार के विचार और संबंधित एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि मामला बेहद संवेदनशील है। राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हालात और कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
मणिपुर सरकार का कार्यक्रम; कांग्रेस को केवल यात्रा शुरू की अनुमति मिलेगी
जिला प्रशासन ने कहा है कि कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा के दिन ही मणिपुर सरकार का राजकीय कार्यक्रम है। इसमें सभी वरिष्ठ मंत्री, विधायक, पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। सशस्त्र बल वेटरंस दिवस (Armed Forces Veteran's Day ) समारोह और परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस को केवल यात्रा को हरी झंडी दिखाने की अनुमति दी जाएगी।
सीमित संख्या में आ सकेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता
जिला प्रशासन ने कहा, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 14 जनवरी, 2024 को सीमित संख्या में प्रतिभागियों को अनुमति दी गई है। प्रतिभागियों की संख्या और नाम पहले ही उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर जिला दंडाधिकारी जरूरी कदम उठाएंगे। प्रशासनिक आदेश में प्रदेश की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है।