बुलेट ट्रेन: अहमद पटेल ने भूमि अधिग्रहण के तरीकों पर उठाए सवाल, PM मोदी को लिखा पत्र

राज्यसभा सांसद पटेल ने कहा, किसानों के संवैधानिक अधिकारों को ‘ढहाया’ जा रहा है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत जमीन ली जानी चाहिए। न कि इसके आधुनिक स्वरूप के तहत, जिसे गुजरात सरकार ने पास किया है। 

पटेल ने पीएम को मंगलवार को भेजे पत्र में कहा, लंबे समय से भूमि पर किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के अधिकारों को बड़े और ताकतवर लोगों के हितों के लिए कुचला जा रहा है। 

पत्र में कहा गया है,  नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन (एनएचएसआरसी) और जिलों के अधिकारी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए दक्षिण गुजरात के कई जिलों में किसानों से खेती की जमीन का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में हैं। किसानों के प्रतिनिधियों ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत नियमों एवं प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।

पटेल ने कहा, जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, उनसे सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया को अधिनियम में दी गई व्यवस्था के विपरीत चलाया जा रहा है। 

लोकसभा द्वारा पारित भूमि अधिनियम, 2013 के उलट अधिग्रहण गुजरात विधानसभा द्वारा पास किए गए इसके हल्के संस्करण के तहत हो रहा है। उन्होंने पीएम से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि जमीन का अधिग्रहण 2013 के अधिनियम के अनुसार हो।