Big News: गणेश मरांडी को मिला बाल साहित्य पुरस्कार, शाहनवाज की याचिका पर होगी 23 को सुनवाई, पढ़ें अहम खबरें
गणेश मरांडी का संताली भाषा में बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राजधानी दिल्ली में एक खास समारोह में उन्हें 14 नवंबर को पचास हजार रुपये की सम्मान राशि और उत्कीर्ण ताम्र फलक से सम्मानित किया जाएगा।
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साहित्य अकादमी ने गणेश मरांडी को उनके कविता संग्रह हपन माई के लिए इस साल संताली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्हें पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्र फलक और 50,000 रुपये की सम्मान राशि 14 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान की जाएगी। साहित्य अकादमी ने सोमवार को यह जानकारी साझा की। इस पुस्तक का चयन अकादमी के तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए किया। निर्णायक मंडल में गंगाधर हांसदा, रबीन्द्र नाथ मुर्मू और स्वपना हेम्ब्रम शामिल थे।
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ग्वाटेमाला जेल से रिहा तालिबानी का दावा, अमेरिकी के बदले छोड़ा गया
तालिबान के मादक पदार्थ धंधे के सरगना बशीर नूरजई को अमेरिका की ग्वाटेमाला जेल से 17 साल छह महीने बाद रिहा कर दिया गया। काबुल पहुंचने पर नूरजई का तालिबान के शीर्ष अधिकारियों ने स्वागत किया। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के साथ पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान मुत्तकी ने कहा कि यह अमेरिका और तालिबान के संबंधों का ‘नया युग’ है। किसी भी समले का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है।
मुत्तकी ने बताया कि 31 जनवरी 2020 को अफगानिस्तान से अपहृत पूर्व अमेरिकी नौसैनिक और सिविल कॉन्ट्रेक्टर मार्क फ्रेरिक्स को नूरजई के बदले रिहा किया गया है। इस साल के शुरू में रिहाई की गुहार लगाते फेरिक्स का वीडियो ‘द न्यूयॉर्कर’ मैगजीन ने साझा किया था। इस संबंध में बाइडन प्रशासन ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फ्रेरिक्स की बहन शार्लिने केकोरा ने एक बयान जारी कर भाई की रिहाई के लिए तालिबान को धन्यवाद दिया है।
महाकाली नदी पर बनने वाले पुल की रखी आधारशिला
कार्यक्रम का आयोजन भारत और नेपाल ने संयुक्त रूप से किया। इस प्रोजेक्ट से नेपाल का सुदूरपश्चिम प्रांत और भारत का उत्तराखंड आपस में जुड़ जाएंगे। नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों के बीच रोटी-बेटी के संबंध हैं।
सेबी तेज करेगा सोशल मीडिया की निगरानी
कैड तोड़ सकता है 36 तिमाहियों का रिकॉर्ड
36% एमएसएमई नए उत्पाद लॉन्च करेंगी
36 फीसदी एमएसएमई कंपनियां त्योहारों से पहले नए उत्पादों की ऑनलाइन लॉन्च की तैयारी कर रही हैं। 34 फीसदी प्रमोशन और छूट पर फोकस करेंग्री। 33 फीसदी कंपनियां उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने पर निवेश करेंगी। एक सर्वे में यह जानकारी मिली है।
अवैध ऋण एप खत्म करने के लिए गूगल पर बढ़ा दबाव
देश में अवैध ऋण एप को रोकने के लिए गूगल पर सरकार और आरबीआई का दबाव बढ़ने लगा है और उसे अपने प्लेटफॉर्मों पर इनकी ज्यादा सख्त जांच के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, भले सर्च इंजन कंपनी का संचालन आरबीआई के दायरे में नहीं आता लेकिन बीते कुछ माह में इसके अधिकारियों के साथ बैठकों में उन्हें इन एप पर लगाम के लिए कड़े नियंत्रण करने को कहा गया है।
हालांकि, केंद्रीय बैंक समेत एजेंसियां ग्राहकों को जानलेवा बनीं इन अवैध एप के इस्तेमाल से दूर रहने के दिशानिर्देश जारी कर चुके हैं। उधर, गूगल का कहना है कि उसने पिछले साल ही वित्तीय सेवा प्रदाता एप के लिए प्ले स्टोर नीति को संशोधित कर दिया है। नियमों के उल्लंघन करते पाई गईं दो हजार से ज्यादा निजी ऋण एप को प्ले स्टोर से हटाया गया है।
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उकताऊ बहसों से नहीं बढ़ेगी चैनलों की विश्वसनीयता : ठाकुर
उन्होंने कहा, यदि आप ऐसे मेहमान बुलाने का फैसला करते हैं जो ध्रुवीकरण कर सकते हैं, गलत धारणाएं फैला सकते हैं तो आपके चैनल की विश्वसनीयता और घटेगी। मेहमान बुलाने का आपका फैसला, कार्यक्रम का टोन और उसमें दिखाए जाने वाली तस्वीरें दर्शकों के सामने आपकी विश्वसनीयता को परिभाषित करती है।
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मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करें सभी बड़े शहरी सहकारी बैंक : आरबीआई
आरबीआई ने सभी बड़े शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) से मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा है। केंद्रीय बैंक के सोमवार के निर्देश के मुताबिक, जिन यूसीबी की जमा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है (टियर-4 यूसीबी), उन्हें एक अप्रैल, 2023 तक निर्देशों का पालन करना होगा। जिन बैंकों की जमा 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपये तक (टियर-3 यूसीबी) हैं, उन्हें एक अक्तूबर, 2023 तक का समय दिया गया है।
आरबीआई ने परिपत्र में कहा, नियमों का अनुपालन सही तरीके से नहीं होने से यूसीबी को विभिन्न स्तरों पर जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि यूसीबी को निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ अनुपालन नीति लानी चाहिए। इसमें अनुपालन अधिकारी की भूमिका समेत सभी चीजें शामिल हों। अनुपालन अधिकारी को न्यूनतम तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। नीति की समीक्षा साल में कम-से-कम एक बार करनी होगी।