आईएमएफ ने की डीबीटी-आधार की तारीफः भाजपा-कांग्रेस में छिड़ी जंग, चिदंबरम बोले- हमारी सरकार ने किया था लॉन्च
चिदंबरम ने कहा कि इससे पहले कि भाजपा डीबीटी और आधार के लिए क्रेडिट का दावा करने के लिए दौड़े, कृपया याद करें कि उन्हें कब और किस सरकार द्वारा पेश किया गया था।
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Add as a preferredआईएमएफ द्वारा भारत के आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) कार्यक्रमों की प्रशंसा करने के एक दिन बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कांग्रेस को इन्हें पेश करने का श्रेय लिया। वहीं, भाजपा ने कहा कि मोदी सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं का विस्तार किया। सत्तारूढ़ दल ने पिछली यूपीए सरकार के साथ दो योजनाओं की सफलताओं को जोड़ने के लिए चिदंबरम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस तर्क से कांग्रेस सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए श्रेय का दावा करेगी क्योंकि उसने इसके बारे में कुछ नहीं करते हुए गरीबी हटाओ का नारा दिया था जिन दिनों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं।
एक ट्वीट में कांग्रेस नेता ने उल्लेख किया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना को एक तार्किक चमत्कार और आधार के शानदार उपयोग के रूप में प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि भाजपा डीबीटी और आधार के लिए क्रेडिट का दावा करने के लिए दौड़े, कृपया याद करें कि उन्हें कब और किस सरकार द्वारा पेश किया गया था। आधार को 28-1-2009 को लॉन्च किया गया था। डीबीटी को 1-1-2013 को पेश किया गया था। दोनों यूपीए सरकार ने पेश किए थे। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में भाषण देते हुए चिदंबरम का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह डिजिटल लेनदेन पर नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे थे।
भूपेंद्र यादव ने कहा, हैरत है कि डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाने के लिए संसद में खड़ा एक व्यक्ति आज डीबीटी और आधार के लिए श्रेय लेने का दुस्साहस कैसे कर रहा है क्योंकि आईएमएफ ने इस कदम की प्रशंसा की है। भाजपा नेताओं द्वारा अक्सर बताया जाता है कि किस तरह पूर्व वित्त मंत्री गांव के मेलों में व्यापारियों से आलू और टमाटर की बिक्री के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन और इंटरनेट कनेक्शन पर हैरत जताते थे। यादव ने ट्वीट किया, डीबीटी योजना की सफलता का एकमात्र सबसे बड़ा कारण नरेंद्र मोदी सरकार की जन धन योजना के तहत बैंक खाते खोलना है। योजना के तहत अप्रैल 2022 तक 45 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जो गरीबों को सशक्त बनाते हैं। आपकी सरकार जानबूझकर गरीबी रखना चाहती है।
बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, क्या जमानत पर बाहर आए पूर्व वित्त मंत्री ईमानदारी से बताएंगे कि कुछ आंकड़ों को देखकर श्रेय पाने का हकदार कौन है? 2013-14: 43 जिलों को कवर किया गया और डीबीटी के माध्यम से 28 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। 2014-22 : 750 से अधिक जिलों को कवर किया गया और 25,66,000 करोड़ रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। केवल एक तंत्र पेश करना पर्याप्त नहीं है। मोदी सरकार के वास्तव में पारदर्शी और ईमानदार दृष्टिकोण के कारण JAM ट्रिनिटी (जन धन बैंक खाते, आधार, मोबाइल), आधार पेमेंट ब्रिज, NPCI / UPI का विस्तार, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई, जिससे भारत में डीबीटी और भुगतान में क्रांति हुई।
