पीएम की सुरक्षा में चूक मामला: केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को लिखी चिट्ठी, मांगी विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट

केंद्र सरकार के सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य की यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन पर पंजाब सरकार से विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। पत्र में दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक हुई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ से राज्य सरकार की ओर से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी का जिक्र करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा है।

गौरतलब है कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त जांच समिति ने छह महीने पहले अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, पुलिस प्रमुख एस चट्टोपाध्याय और अन्य आला अधिकारियों को खामियों के लिए दोषी ठहराया गया था।




क्या है पूरा मामला?
पांच जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिरोजपुर में दौरा था। भारी बारिश के कारण पीएम को सड़क मार्ग से जाना पड़ा लेकिन इस दौरान हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर रास्ते में प्रदर्शनकारी मिल गए जिस कारण उनका काफिला तकरीबन 20 मिनट बेहद असुरक्षित क्षेत्र में रुका रहा। जिस इलाके में पीएम मोदी का काफिला रुका था, वह आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का गढ़ माना जाता है। पिछले साल सितंबर माह में इसी क्षेत्र में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था।

गृह मंत्रालय ने लगाया था पंजाब सरकार पर आरोप 
गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और ट्रेवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। उन्हें इससे जुड़े इंतजाम करने थे, जो नहीं किए गए। गृह मंत्रालय ने कहा कि जब यात्रा मार्ग बदल गया तो पंजाब सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती करनी थी ताकि सड़क मार्ग से यात्रा सुरक्षित रहे, लेकिन अतिरिक्त इंतजाम नहीं किए गए।

सुरक्षा चूक के बाद केंद्र और पंजाब सरकार ने अलग-अलग जांच शुरू की थी
पिछले महीने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के बाद केंद्र और पंजाब सरकार ने अलग-अलग जांच शुरू की थी। पंजाब सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह सचिव अनुराग वर्मा की कमेटी बनाई। जबकि केंद्र ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसपीजी अधिकारियों के साथ सुरक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक जांच समिति भी बनाई थी।