देशभर के उपभोक्ता मामलों के जजों को नए नियम लागू करना बताएगी सरकार

 
देशभर में उपभोक्ता संबंधी करीब पौने पांच लाख मुकदमे निपटारे की बांट जोह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर लंबित उपभोक्ता मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार को इस मामले में समुचित कदम उठाने को कहा था, जिसके आधार पर उपभोक्ता मंत्रालय ने इसी साल जुलाई में नए नियम जारी किए थे। इसके बावजूद नियुक्तियों और निपटारे में तेजी सामने नहीं आई जिसके मद्देनजर सरकार देशभर के उपभोक्ता अदालतों के न्यायाधीशों को समुचित तरीके से नियम के बारे में सीख देना तय किया। 

आगामी 27 अक्तूबर को दिल्ली में देशभर के उपभोक्ता अदालतों के न्यायाधीश और सदस्य इसके लिए एकत्र होंगे। उपभोक्ता मामलों ,के राज्य मंत्री सीआर चौधरी इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। जबकि कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आरके अग्रवाल समेत अन्य राज्य आयोग और जिला उपभोक्ता अदालतों के अध्यक्षों तथा सदस्यों को नए नियम लागू करने के बारे में बताएंगे।