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लड़कों के यौन शोषण पर होगी कड़ी कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट में संशोधन के लिए केंद्र ने दिया प्रस्ताव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 28 Apr 2018 03:19 PM IST
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने पॉक्सो अधिनियम में संशोधन करने और इसे जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप के मामले में मौत की सजा के हालिया अध्यादेश को मंजूर किया था।
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 26 अप्रैल को ट्वीट कर कहा कि सरकार हमेशा जेंडर न्यूट्रल कानून के विकास के लिए प्रयासरत है। सरकार ने पॉक्सो एक्ट में संसोधन का प्रस्ताव दिया है जिससे यौन शोषण का शिकार हो रहे बच्चों को न्याय मिल सके।
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महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बुधवार को Change.org पर फिल्म निर्देशक द्वारा दायर एक याचिका का जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि लड़कों के यौन शोषण को नजरअंदाज किया जा रहा है।
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फिल्म मेकर इंसिया दारीवाला को जवाब देते हुए मेनका ने कहा कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूस(CSA) जेंडर न्यूट्रल है। लड़कों का यौन शोषण भी एक गंभीर समस्या है और इस पर भी बात करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्टडी की जा रही है।
2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ऐसी ही स्टडी की गई थी जिसमें कहा गया था कि 53.2 फीसदी से ज्यादा बच्चे यौन शोषण का शिकार हुए, इनमें से 52.9 फीसदी लड़के थे। 2017 में गांधी ने NCPCR को इस मामले को देखने के लिए कहा था।