महिलाओं को 6 महीने में सेना में स्थायी कमीशन, योजना तैयार कर रही है मोदी सरकार 

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बताया कि महिलाओं को खास क्षेत्रों की श्रेणी में स्थायी कमीशन देने की योजना को सशस्त्र सेनाएं तैयार कर रही हैं। उनके सेना में प्रवेश के लिए एक स्पेशल कैडर तैयार किया जा रहा है। केंद्र ने इसके लिए 6 महीने का समय मांगा है।

शीर्ष न्यायालय के सामने रक्षा मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए एक शपथपत्र में कहा गया कि सशस्त्र सेनाओं की तीनों विंग (आर्मी, नेवी और एयरफोर्स) और रक्षा मंत्रालय सशस्त्र सेना में स्थायी कमीशन हासिल करने में महिला और पुरुष अधिकारियों के बीच समानता के मुद्दे पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। 

केंद्र सरकार ने कहा है कि इसके तरीकों को तैयार करने और तीनों सेनाओं में बदलावों को लागू करने और आवश्यक संशोधन करने के लिए छह महीने का समय चाहिए। 

शपथपत्र में ये भी बताया गया कि केंद्र सरकार स्थायी कमीशन की शुरुआत महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 14 साल की नौकरी पूरा करने के बाद बिना किसी समीक्षा के 20 साल तक नौकरी करने की छूट देने से करेगी।