सीबीआई विवाद: सरकार ने कहा- सीवीसी की सिफारिश पर वर्मा को छुट्टी पर भेजा था
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सीबीआई विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए निदेशक आलोक वर्मा को राहत दी। उन्होंने 23 अक्तूबर को सरकार द्वारा जारी उनकी छुट्टी के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही वर्मा को सीवीसी जांच पूरी होने तक कोई भी बड़ा फैसला लेने से रोक दिया है। इस फैसले से जहां केंद्र सरकार को झटका लगा है वहीं वर्मा की अपने पद पर दोबारा बहाली हो गई है। उन्हें 75 दिन बाद अपना पद वापस मिला है। सरकार ने सीबीआई निदेशक और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच जारी तनातनी के सार्वजनिक होने पर दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था।
अदालत के फैसले ने एक बार फिर से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसले पर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को बहाली करना सीधे पीएम पर कलंक है। मोदी सरकार ने हमारे देश में सभी संस्थानों और लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। क्या राफेल घोटाले की जांच रोकने के लिए सीबीआई निदेशक को अवैध रूप से आधी रात को हटाया नहीं गया, जो सीधे पीएम की ओर जाती।'
कांग्रेस ने भी सीबीआई मामले पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'हम किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं। अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। यह सरकार के लिए सबक है। आज आप इन एजेंसियों का उपयोग लोगों पर दबाव बनाने के लिए करेंगे, कल कोई और करेगा, ऐसे में लोकतंत्र का क्या होगा?'
जहां विपक्ष सरकार को आड़े हाथ ले रहा है वहीं सरकार ने सीबीआई के दो अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने के फैसले पर सफाई दी है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा, 'सरकार ने सीबीआई के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने का फैसला सीवीसी के सुझाव पर लिया था। दोनों अधिकारी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। यह फैसला सरकार के लिए कोई झटका नहीं है। सरकार पर सवाल उठाना गलत होगा क्योंकि सीवीसी की सिफारिश पर अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत संतुलित है।'
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा, 'मोदीजी एक बार फिर से फर्स्ट (पहले) बन गए हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई को तबाह करने वाले पहले ऐसे पीएम बन गए हैं। उन्होंने सीवीसी की विश्वसनीयता को खराब कर दिया (पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा पर्यवेक्षण की आवश्यकता)। मिस्टर मोदी पहले ऐसे पीएम बन गए हैं जिनके गैरकानूनी आदेशों को सुप्रीम कोर्ट रद्द करती जा रही है।'
Finance Minister Arun Jaitley: The government had taken this action of sending two senior officers of the CBI on leave on the recommendation of the CVC. (File pic) pic.twitter.com/Nsqdvn9dnK
— ANI (@ANI) January 8, 2019
