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कोरोना पर मंत्रिमंडल ने की चर्चा, लोगों से की सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील

Wed, 25 Mar 2020 05:35 PM IST
अनवर अंसारी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Wed, 25 Mar 2020 05:35 PM IST
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Cabinet discusses situation arising out of Coronavirus, appeals to people to follow social distance
कोरोना पर मंत्रिमंडल ने की चर्चा - फोटो : ANI
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति पर बुधवार को चर्चा की। साथ ही मंत्रिमंडल ने लोगों से कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में जीत के लिए घर में रहने, सामाजिक दूरी बनाने, हाथ साफ करने तथा कोई भी लक्षण आने पर डाक्टर से संपर्क करने के मंत्र का कड़ाई से पालन करने की अपील की।
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बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना वायरस से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। 
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केंद्र के सभी कर्मियों और अनुबंध पर काम कर रहे कर्मियों को भी वेतन मिलेगा
उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान दूध, सब्जी, दवा एवं रोजमर्रा की जरुरतों से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी लेकिन लोग दुकानों पर भी सामाजिक दूरी बनाए रखें और एक दूसरे के बीच 5-6 फुट की दूरी रखें।
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मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी कर्मियों के अलावा अनुबंध पर काम कर रहे कर्मियों को भी वेतन मिलेगा। निजी क्षेत्र में काम करने वालों को न्यूनतम वेतन देने का अनुरोध किया गया था और इस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

लॉकडाउन हमारे लिए, ऐसे में घरों में रहें
असंगठित क्षेत्र के लोगों एवं दिहाड़ी मजदूरों को जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर देश के 80 करोड़ लोगों को सात किलो गेहूं दो रूपये मूल्य पर और चावल तीन रूपये मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब राज्यों को तीन महीने का अग्रिम अनाज देने जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें अपने अपने तरह से लोगों को राहत देने की काम कर रही हैं।  21 दिनों का लॉकडाउन हमारे लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए है, ऐसे में लोग घरों में ही रहें।

अफवाहों पर ध्यान न दें, हर जिले में हेल्पलाइन शुरू करे राज्य
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करें और सरकार की ओर से पुष्ट खबरों पर ही भरोसा करें। जावडेकर ने कहा कि सभी राज्य सरकारें इस प्रयास में केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही हैं क्योंकि बंद का अनुपालन मूल रूप से राज्यों को ही कराना है। उन्होंने कहा कि हर राज्य को कहा गया है कि हर जिले में हेल्पलाइन शुरू करे।

यह पूछे जाने पर कि क्या कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों पर विचार हो रहा है, मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्रालय ऐसी हर स्थिति पर नजर रखती है, सरकार संज्ञान लेती है और इस पर भी अध्ययन होगा।

बैठक में सामाजिक दूरी का किया गया पालन
कोरोना वायरस के प्रसार की पृष्ठभूमि में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में बड़ा अंडाकार टेबल नहीं था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी एक निश्चित दूरी बनाकर कुर्सियों पर बैठे और सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिग) के संकल्प का अनुपालन किया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की तस्वीर में मंत्री एक दूसरे से दूरी बनाकर और प्रधानमंत्री की ओर मुखातिब होकर कुर्सियों पर बैठे थे और उनकी कुर्सी के बगल में छोटा टेबल था जिस पर उनके दस्तावेज रखे थे। आमतौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिगण अंडाकर टेबल के इर्द-गिर्द कुर्सियों पर बैठे होते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर हुई। जावडेकर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये प्रधानमंत्री के लॉकडाउन की घोषणा को पूरे देश ने स्वीकार किया है और दुनिया इस प्रयोग को देख रही है कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश लॉकडालन में जा सकता है।





 

प्रयागराज, कानपुर में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए रक्षा भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी

वही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कानपुर में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए रक्षा भूमि केंद्रीय विद्यालय संगठन को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी।

इसके तहत प्रयागराज में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए पुराने कैंट क्षेत्र में 8 एकड़ रक्षा भूमि और कानपुर में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए 5 एकड़ रक्षा भूमि केंद्रीय विद्यालय संगठन को हस्तांतरित की जाएगी।

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