मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना के लिए विधेयक के मसौदे को दी मंजूरी

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) विधेयक, 2018 का मसौदा राष्ट्रीय आयोग के गठन का उल्लेख करता है। आयोग के अंतर्गत तीन स्वायत्त परिषदें होंगी। होम्योपैथी शिक्षा परिषद द्वारा दी जाने वाली होम्योपैथी शिक्षा के संचालन की जिम्मेदारी स्वायत्त परिषदों पर होंगी। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। इसमें कहा गया है कि मूल्यांकन और योग्यता निर्धारण परिषद, होम्योपैथी के शैक्षिक संस्थाओं का मूल्यांकन करेगा और मंजूरी प्रदान करेगा। नीति और पंजीयन परिषद होम्योपैथी के चिकित्सकों का पंजीयन करेगा और एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएगा। इसके अतिरिक्त इलाज से संबंधित नीतिगत मामले राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अधिकार क्षेत्र में आएंगे।

इसमें एक प्रवेश परीक्षा और एक्जिट परीक्षा कराने का भी प्रस्ताव किया गया है। प्रेक्टिस करने के इच्छुक सभी स्नातकों को इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की योग्यता परीक्षा का भी प्रस्ताव है। इस परीक्षा से शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के पूर्व उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। मसौदा विधेयक का लक्ष्य होम्योपैथी की मेडिकल शिक्षा में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तर्ज पर सुधार लाना है।