पीओके से आए लोगों के लिए 2000 करोड़ का पैकेज मंजूर

इनमें से अधिकतर विस्थापित परिवार जम्मू क्षेत्र में रहता है। आजादी के बाद ये लोग भारतीय क्षेत्र में आए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर परिवार को 5.5 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। यह राशि विस्थापित परिवारों को बसने के लिए दिया जाएगा। केंद्र इस राशि को जम्मू-कश्मीर सरकार के पास भेजेगा और राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए राशि विस्थापित परिवारों तक पहुंचाएगी। ये लोग जम्मू, कठुआ और राजौरी जिले में बसे हैं। 

हालांकि जम्मू-कश्मीर के संविधान के मुताबिक ये वहां के नागरिक नहीं हैं। इसमें से कुछ परिवार 1947 के बंटवारे में भारत आए थे तो कुछ 1965 और 1971 के जंग के बाद आए थे। ये विस्थापित लोग लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं लेकिन वे जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकते।