सीएए: केरल के प्रधान सचिव ने राज्यपाल से की मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट जाने पर मांगी थी रिपोर्ट

ऐसा बताया जा रहा है कि यह बैठक 20 मिनट तक चली। बैठक के बाद जोस ने बाहर इंतजार कर रहे मीडियाकर्मियों से बात नहीं की। सूत्रों ने बताया कि ऐसा समझा जा रहा है कि प्रधान सचिव ने राज्यपाल को सूचित किया कि सरकार ने किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया है। खान ने कहा था कि इसे 'निजी लड़ाई' के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

खान ने कहा था, 'यह निजी लड़ाई नहीं है। मेरी एकमात्र चिंता है कि संविधान और कानून कायम रहे और सरकार के कामकाज कानून के अनुरूप किए जाएं।' एलडीएफ सरकार ने इस कानून के खिलाफ 13 जनवरी को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अनुरोध किया था कि यह घोषित किया जाए कि यह संविधान के अनुरूप नहीं है।

इससे नाराज खान ने गुरुवार को कहा था कि यह 'अनुचित' था और प्रोटोकॉल एवं शिष्टाचार कहता है कि न्यायालय जाने से पहले सरकार को उन्हें सूचित करना चाहिए था। उन्होंने रविवार को कहा था कि वह 'मूक दर्शक’ बनकर नहीं रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि देश का कानून लागू किया जाए।