चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग के बहाने विपक्ष ने सरकार पर बढ़ाया दबाव

कांग्रेस पार्टी ने सात विपक्षी दलों के सांसदों के हस्ताक्षर के साथ महाभियोग का यह नोटिस सीबीआई के विशेष जज बीएच जस्टिस लोया की रहस्मय मृत्यु के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के एक दिन बाद दिया है। इस महाभियोग के प्रस्ताव पर 71 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। इनमें से सात सांसदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है।

हस्ताक्षर करने वाले 71 सांसदों में पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सदस्य डा. मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर नहीं हैं। हालांकि न्यायमूर्ति के खिलाफ महाभियोग लाने के नोटिस के लिए राज्यसभा के न्यूनतम 50 सांसदों या लोकसभा के 100 सांसदों के सहमति की जरूरत होती है। इसे संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के अनुसार संविधान के प्रावधानों के अनुसार हम देश के मुख्य न्यायाधीश को उनके गलत आचरण के लिए महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं। यह प्रस्ताव संसद की अनुमति से जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के बारे में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्होंने सभापति से पिछले सप्ताह ही मिलने का समय मांगा था, लेकिन उनके पूर्वोत्तर के दौरे के कारण भेंट शुक्रवार को 12 बजे हो सकी। करीब 40 मिनट की मुलाकात हुई और इस दौरान उन्हें देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के गलत आचरण को देखते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग का नोटिस दिया। 

महाभियोग का प्रस्ताव क्यों? 

कपिल सिब्बल ने इसके कारण के तौर पर पहला हवाला उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ जजों की प्रेस वार्ता का दिया। सिब्बल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के चार जजों ने भी अपने आरोप में मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायपालिका की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का खिलवाड़ बताया था।

सिब्बल के अनुसार उच्चतम न्यायालय के चार जजों के आरोप लगाने के काफी समय बाद कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा की खातिर अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक कर्तव्य निभाने जा रही है। उसे ऐसा दु:खी मन से करना पड़ रहा है। कांग्रेस और छह विपक्षी दलों ने अपने महाभियोग के प्रस्ताव में देश के मुख्य न्यायाधीश पर पद के दुरुपयोग को लेकर पांच प्रमुख आरोप लगाए हैं।