हाईकोर्ट ने पलटा केंद्र सरकार का फैसला, गोवा NGT बेंच का दिल्ली ट्रांसफर रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सितंबर में इस मामले पर संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट के पास 25 यचिकाकर्ताओं ने मिलकर सात जनहित याचिकाएं दायर की थीं। मंत्रालय के इस फैसले की कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ विपक्ष ने भी आलोचना की थी। लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार पर कार्यकर्ताओं को तंग करने की कोशिश का आरोप भी लगाया था।

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हाईकोर्ट के फैसले को सामाजिक कार्यकर्ता एतिहासिक बता रहे हैं, कुछ का कहना है कि अब राज्य के सीएम मनोहर पर्रिकर को माफी मांगनी चाहिए। फैसला देते हुए जस्टिस गौतम पटेल ने कहा कि ऐसे वक्त में जब देश में हर जगह विवाद और संघर्ष चल रहा है गोवा कई मायनों में दयालु और सौम्य है।