Parliament: दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश पारित कराने के लिए संसद में पर्याप्त समर्थन, BJP का दावा

अध्यादेश केजरीवाल सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारता है। इसलिए आम आदमी पार्टी संसद में अध्यादेश के खिलाफ गैर-भाजपा दलों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारे पास अध्यादेश पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या हैं।

गौरतलब है कि लोकसभा में भाजपा के पास प्रचंड बहुमत है। लेकिन, राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है, फिर भी यह अब तक अपने विधायी एजेंडे को पारित कराने के लिए उच्च सदन में क्षेत्रीय दलों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने में सफल रही है।

इससे पहले एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केजरीवाल के प्रयासों पर जोर डालते हुए कहा था कि वह विपक्ष के नेता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि आप नेता की रैली और विभिन्न शहरों में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक से पता चलता है कि वह उनके नेता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र को संभवत: जुलाई में शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान अध्यादेश के लिए संसद में समर्थन साबित करना होगा। 

केजरीवाल ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि दिल्ली पर सबसे पहले 'हमला' किया गया है और इसी तरह के अध्यादेश अन्य राज्यों के लिए भी लाए जाएंगे, अगर अभी इसका विरोध नहीं किया गया। रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की "महारैली" को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023, दिल्ली के लोगों का अपमान है।