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Election: गांव-गरीब और किसान सभी को साधने की तैयारी में भाजपा, 2024 चुनाव से पहले कई तोहफे देगी सरकार
Tue, 14 Nov 2023 06:07 AM IST
जलज मिश्रा
हिमांशु मिश्र, नई दिल्ली
हिमांशु मिश्र, नई दिल्ली
Published by: जलज मिश्रा
Updated Tue, 14 Nov 2023 06:07 AM IST
सार
विपक्ष भाजपा को जाति के सवाल में उलझाना चाहता है। बिहार में जाति आधरित गणना से यह सिलसिला शुरू हुआ है। नीतीश सरकार ने इसी गणना के आधार पर राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी विधानमंडल में पारित किया है। इसकी काट में भाजपा ने अगले महीने ओबीसी गणना कराने की घोषणा करने की रणनीति बनाई है।
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प्रतीकात्मक फोटो
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मिशन 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में महज राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के भरोसे नहीं रहेगी। पार्टी की योजना हिंदुत्व के साथ सामाजिक न्याय पर फोकस करने के अलावा मध्य वर्ग के साथ गांव, गरीब और किसानों को भी साधे रखने की है।
गरीबों को साधने के लिए प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना को पांच साल का विस्तार देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मोदी सरकार दूसरे वर्गों के लिए भी राहत की बरसात करेगी। भाजपा के मिशन 2024 के मास्टर प्लान में ओबीसी गणना कराने, मध्यवर्ग के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी योजना लागू करने, किसान सम्मान निधि की राशि छह हजार से 10 हजार रुपये करने की है। ये सारी घोषणा अगले महीने क्रमवार की जाएंगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार अगले महीने ही अनुसूचित जाति-जनजाति केंद्रित महत्वाकांक्षी योजना की भी घोषणा करेगी।
राष्ट्रवाद-हिंदुत्व का खास ख्याल
भाजपा को बीते चुनाव में 37.36 फीसदी वोट मिले थे। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि इसमें से 20 फीसदी पार्टी के कोर वोटर हैं जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से प्रभावित हैं। पार्टी इनके लिए चिंतित नहीं है। वह इसलिए कि अगले साल जनवरी महीने में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसके अतिरिक्त इससे पहले उत्तराखंड समेत कुछ अन्य राज्य समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। इससे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद समर्थक मतदाताओं में भाजपा के प्रति आकर्षण बना रहेगा।
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ओबीसी गणना से जाति गणना का जवाब
विपक्ष भाजपा को जाति के सवाल में उलझाना चाहता है। बिहार में जाति आधरित गणना से यह सिलसिला शुरू हुआ है। नीतीश सरकार ने इसी गणना के आधार पर राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी विधानमंडल में पारित किया है। इसकी काट में भाजपा ने अगले महीने ओबीसी गणना कराने की घोषणा करने की रणनीति बनाई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सरकार के स्तर पर अगले जनगणना में ओबीसी गणना कराने की घोषणा की जाएगी।
मुफ्त अनाज योजना से लाभ
कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना कई विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी ने इस योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। चूंकि इस योजना की जद में 80 करोड़ लोग आएंगे, ऐसे में भाजपा को इस घोषणा से व्यापक सियासी लाभ मिलने की उम्मीद है।
तीन से छह फीसदी ब्याज में छूट
किसानों और मध्यवर्ग को साधने के लिए भी भाजपा ने मिशन 2024 के लिए खास रणनीति बनाई है। मध्य वर्ग को आवास सुविधा के लिए सरकार 60 हजार करोड़ की ब्याज सब्सिडी योजना लाने जा रही है, जिसे व्यय वित्त समिति से मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत 50 लाख तक के होम लोन पर 3 से 6 फीसदी तक ब्याज में छूट मिलेगी।
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गरीबों को साधने के लिए प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना को पांच साल का विस्तार देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मोदी सरकार दूसरे वर्गों के लिए भी राहत की बरसात करेगी। भाजपा के मिशन 2024 के मास्टर प्लान में ओबीसी गणना कराने, मध्यवर्ग के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी योजना लागू करने, किसान सम्मान निधि की राशि छह हजार से 10 हजार रुपये करने की है। ये सारी घोषणा अगले महीने क्रमवार की जाएंगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार अगले महीने ही अनुसूचित जाति-जनजाति केंद्रित महत्वाकांक्षी योजना की भी घोषणा करेगी।
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राष्ट्रवाद-हिंदुत्व का खास ख्याल
भाजपा को बीते चुनाव में 37.36 फीसदी वोट मिले थे। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि इसमें से 20 फीसदी पार्टी के कोर वोटर हैं जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से प्रभावित हैं। पार्टी इनके लिए चिंतित नहीं है। वह इसलिए कि अगले साल जनवरी महीने में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसके अतिरिक्त इससे पहले उत्तराखंड समेत कुछ अन्य राज्य समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। इससे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद समर्थक मतदाताओं में भाजपा के प्रति आकर्षण बना रहेगा।
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ओबीसी गणना से जाति गणना का जवाब
विपक्ष भाजपा को जाति के सवाल में उलझाना चाहता है। बिहार में जाति आधरित गणना से यह सिलसिला शुरू हुआ है। नीतीश सरकार ने इसी गणना के आधार पर राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी विधानमंडल में पारित किया है। इसकी काट में भाजपा ने अगले महीने ओबीसी गणना कराने की घोषणा करने की रणनीति बनाई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सरकार के स्तर पर अगले जनगणना में ओबीसी गणना कराने की घोषणा की जाएगी।
मुफ्त अनाज योजना से लाभ
कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना कई विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी ने इस योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। चूंकि इस योजना की जद में 80 करोड़ लोग आएंगे, ऐसे में भाजपा को इस घोषणा से व्यापक सियासी लाभ मिलने की उम्मीद है।
तीन से छह फीसदी ब्याज में छूट
किसानों और मध्यवर्ग को साधने के लिए भी भाजपा ने मिशन 2024 के लिए खास रणनीति बनाई है। मध्य वर्ग को आवास सुविधा के लिए सरकार 60 हजार करोड़ की ब्याज सब्सिडी योजना लाने जा रही है, जिसे व्यय वित्त समिति से मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत 50 लाख तक के होम लोन पर 3 से 6 फीसदी तक ब्याज में छूट मिलेगी।
