असम विधानसभा में हंगामा: BJP विधायक का आरोप- शिक्षिकाओं को मियां मुस्लिम कर रहे परेशान; विपक्ष ने जताई आपत्ति

मोरीगांव में महिला शिक्षिकाओं को धमकियां दे रहे मियां मुसलमान
प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी ने शिक्षा मंत्री रनोज पेगू से पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। इस दौरान देवरी ने कहा कि बांग्लादेशी मियां मुसलमान मोरीगांव में महिला शिक्षिकाओं को धमकियां दे रहे हैं। इस पर विपक्षी विधायकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सवाल जानबूझकर सदन में उठाया जा रहा है। 

देवरी ने विपक्षियों पर अंगुली उठाते हुए कहा, 'मोने मोने थाक, कोबोलोई दे यानी चुप रहो, मुझे बोलने दो'।

विधायक के लहजे पर एआईयूडीएफ विधायक भड़के
एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम ने सत्तारूढ़ विधायक के लहजे और भाषा पर आपत्ति जताई। अध्यक्ष ने बार-बार देवरी से कहा कि वह विवादास्पद मुद्दों को उठाने के बजाय सीधे पूरक प्रश्न पूछे। उन्होंने भाजपा विधायक से कहा कि आप सीधे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? आप अन्य बातें क्यों बोल रहे हो?

हंगामे के कारण 10 मिनट के लिए स्थगित की कार्यवाही
सत्तारूढ़ विधायकों ने भी देवरी के समर्थन में कहा कि एक आदिवासी विधायक को विपक्षी सदस्यों द्वारा बोलने की अनुमति नहीं है। दोनों पक्षों के अडिग रहने पर दैमारी ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 

सरकार से सुरक्षा की मांग
सत्र दोबारा शुरू होने पर देवरी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि पहले शिक्षकों को जिले के संवेदनशील इलाकों में गोमांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था और अब धमकी मिल रही है। उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग की।

विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने कहा, 'किसी को भी तथ्यों के बिना कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए।' 

31 हजार शिक्षकों का स्थानांतरण ऑनलाइन प्रणाली के जरिए हुआ
शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा कि शिक्षकों का स्थानांतरण 2017 के एक अधिनियम के अनुसार बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने आगे कहा, 'इस साल कल तक 31,344 शिक्षकों का स्थानांतरण ऑनलाइन प्रणाली के जरिए किया गया। इसके बाद, हम एक ही जिले के भीतर शिक्षकों की उपलब्धता को देखते हुए नियुक्ति करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कठिन इलाकों में महिला शिक्षकों को नियुक्तियां न दी जाएं।'

पेगू ने आगे कहा कि स्थानीय लोगों और विधायकों को शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वे स्कूलों में शिक्षा प्रदान कर सकें।