2जी आरोपियों के बरी होने से सकते में भाजपा, जेटली ने दिए प्रवक्ताओं को टिप्स
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2जी आरोपियों के बरी होने के बाद से कांग्रेस नेताओं को जहां अच्छे दिनों का अहसास होने लगा है वहीं भाजपा सकते में है। पार्टी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि देश के सबसे बड़े घोटाले के आरोपी इतनी आसानी से बरी हो जाएंगे।
2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 1 लाख 76 हजार करोड़ के 2जी घोटाले को जोर-शोर से उठाते हुए कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को बड़ा सियासी मुद्दा बनाया था। अब पार्टी के हाथ से यह मुद्दा जाता दिख रहा है।
अदालत के निर्णय के बाद कांग्रेस पार्टी ने हमलावर रुख अपनाते हुए उल्टे भाजपा से माफी की मांग कर दी है। कांग्रेस के हमलावर रुख को देखते हुए भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुट गई है।
मोर्चा संभालते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली सरकार की ओर से प्रतिक्रिया देने सबसे पहले सामने आए। उसके बाद उन्होंने पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की आनन-फानन में बैठक कर उन्हें आगे बढ़ने की लाइन के साथ विशेष टिप्स दिए।
मजबूरी....अपना बचाव करें या विनोद राय का
भाजपा के सामने मजबूरी इस बात की आ गई है कि अदालत के फैसले के बाद वह अपना बचाव करे या पूर्व सीएजी विनोद राय का। विपक्ष ने भाजपा के साथ राय पर भी हमले तेज कर दिए हैं।
राज्यसभा में राय को तलब कर उनसे माफी मंगवाने की जब मांग उठी, तब भाजपा सांसद मौन रहे। सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में मामला उठाते हुए कहा कि क्या सीएजी की रिपोर्ट संसद सभा पटल पर पेश होने से पहले लीक की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि 2जी मामले पर सीएजी की रिपोर्ट सदन में आने से पहले मीडिया को लीक की गई। इसके आधार पर केस भी दर्ज किया गया। इसे यूपीए सरकार की छवि खराब करने का षड्यंत्र करार देते हुए अग्रवाल ने कहा कि वे संसद की पीएसी समिति में रहे हैं और देखा है कि सीएजी के अधिकांश सवाल पीएसी समिति में आते ही खत्म हो जाते हैं। फिर 2जी मामले में इतना बवंडर क्यों मचाया गया।
उन्होंने सभापति से पूर्व सीएजी को सदन में बुलाने की मांग करते हुए कहा कि उनसे सवाल किए जाने चाहिए और उनसे जुड़े लोगों को माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान भाजपा के सांसद मौन रहे। अब पार्टी की यह मजबूरी बन गई है कि वो अपना बचाव करे या विनोद राय का।
फैसले को सर्टिफिकेट न बनाए कांग्रेस
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2जी पर अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अदालत के फैसले को बतौर सर्टिफिकेट के रूप में पेश न करे। उन्होंने कहा कि पैसे के लेन-देन का ट्रेल पकड़ में नहीं आने का यह मतलब नहीं की 2जी आवंटन में भ्रष्टचार नहीं हुआ है।
जेटली ने कहा कि यूपीए सरकार ने 2जी की नीलामी बेहद सस्ते दाम पर की थी। नीलामी रद्द होने के बाद हमने उसी स्पेक्ट्रम को आवंटित किया है, जिससे दोगुनी रकम वसूल हुई है। उन्होंने कहा कि 2जी आरोपियों के बरी होने के फैसले को ईडी उच्च अदालत में चुनौती देगी। उन्होंने पार्टी के सभी प्रवक्ताओं और नेताओं को इसी लाइन पर बहस में आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं।
इसलिए बढ़ी भाजपा की परेशानी
2जी आरोपियों के मामले से बरी होने के बाद भाजपा की परेशानी इसलिए बढ़ी है कि बीते लोकसभा चुनाव में उसने इस मुद्दे को भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए कांग्रेस के खिलाफ जोर-शोर से प्रचारित किया था। इसका नुकसान कांग्रेस को पूरे देश खासतौर से शहरी मतदाताओं के बीच ज्यादा उठाना पड़ा था।
2जी घोटाले के बाद कांग्रेस की छवि शहरी मतदताओं के बीच जो उतरी, वह आज तक पटरी पर नहीं लौट सकी है। लेकिन आरोपियों के बरी होने के बाद कांग्रेस इसे अपनी बड़ी मोरल जीत मान रही है।
पार्टी के नेताओं ने इसे जोर-शोर से भुनाना शुरू भी कर दिया है। खुद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सामने आकर बयान दिया है कि उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास असफल रहा है। अब कांग्रेस पार्टी अदालत के फैसले को देशभर में अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति बना रही है, ताकि शहरी क्षेत्र में खराब हुई छवि को वह वापस सुधार सके। कांग्रेस का यही प्रयास है कि भाजपा की मुसीबत बढ़े। भाजपा ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है।