{"_id":"684943f715fb1b206008cb67","slug":"bjp-armies-are-allowed-to-respond-to-bullets-with-shells-union-minister-harsh-malhotra-said-this-2025-06-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"BJP: 'सेनाओं को गोली का जवाब गोले से देने की छूट', केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कही ये बात","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
BJP: 'सेनाओं को गोली का जवाब गोले से देने की छूट', केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कही ये बात
Wed, 11 Jun 2025 02:23 PM IST
बशु जैन
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: बशु जैन
Updated Wed, 11 Jun 2025 02:23 PM IST
सार
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ही देश रक्षा उपकरणों के आयातक से सैन्य उपकरणों के बड़े उत्पादक के तौर पर बनकर उभरा है। आज देश का युवा नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बन गया है।
विज्ञापन
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दीपक गाबा, अनिल गुप्ता, अभय वर्मा और अन्य।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पहले जब देश के सैनिकों पर आतंकवादियों की गोली चलती थी तो वे जवाब देने के पहले दिल्ली की ओर देखते थे। लेकिन आज देश की सेनाओं को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दें। आज सैनिक गोली के हमले का जवाब गोलों से देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ही देश रक्षा उपकरणों के आयातक से सैन्य उपकरणों के बड़े उत्पादक के तौर पर बनकर उभरा है।
केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज देश का युवा नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बन गया है। देश में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 118 पहुंच गई है। केंद्र सरकार के सफल आर्थिक नीतियों का ही परिणाम हुआ है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार के सफल नेतृत्व में जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जायेगा। केंद्र सरकार ने 17 करोड़ से अधिक नौकरियां उपलब्ध कराई हैं, जबकि यूनिकॉर्न कम्पनियों के बल पर युवाओं ने 17 लाख लोगों को नौकरी उपलब्ध कराई है। केवल सड़कों के निर्माण में 45 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
विज्ञापन
पूरी दिल्ली सरकार का बजट एक लाख करोड़ रुपये का है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से केवल दिल्ली की सड़कों के सुधार पर 1.25 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाने की योजना है। जनता से दिल्ली सरकार का बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दिल्ली की हर विधानसभा में कार्यक्रम करने की योजना है। इससे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण के बाद ही यह स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार के कार्यों-योजनाओं ने यह साबित कर दिया है कि मोदी सरकार अपने वादों पर खरी उतरी है। गरीबों को आवास उपलब्ध कराने से लेकर गरीबों के इलाज के लिए जेनरिक दवाओं को सहज रूप से उपलब्ध कराकर सरकार ने गरीबों के जीवन को सरल बनाने की कोशिश की गई है।
मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना है कि दिल्ली में केवल वही वाहन प्रवेश करें जिन्हें दिल्ली आने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों को दूसरी जगहों पर जाने के लिए दिल्ली होकर गुजरना पड़ता है, उन्हें बेहतर बायपास उपलब्ध कराकर दिल्ली में आने की बाध्यता से मुक्ति दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल लोगों की भलाई के लिए ही काम नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता भी दे रही है। युवाओं के लिए अपना उद्यम शुरू करने के लिए सहायता, भारतीय कामगरों के लिए आर्थिक सहायता योजना और महिलाओं को उद्यम करने के लिए बेहद न्यूनतम दर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ये सहायता बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग, हर धर्म-सम्प्रदाय के लोगों को दी जा रही है। यह साबित करता है कि सरकार तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण का कार्य कर रही है।
विज्ञापन
केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज देश का युवा नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बन गया है। देश में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 118 पहुंच गई है। केंद्र सरकार के सफल आर्थिक नीतियों का ही परिणाम हुआ है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है।
विज्ञापन
उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार के सफल नेतृत्व में जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जायेगा। केंद्र सरकार ने 17 करोड़ से अधिक नौकरियां उपलब्ध कराई हैं, जबकि यूनिकॉर्न कम्पनियों के बल पर युवाओं ने 17 लाख लोगों को नौकरी उपलब्ध कराई है। केवल सड़कों के निर्माण में 45 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
विज्ञापन
पूरी दिल्ली सरकार का बजट एक लाख करोड़ रुपये का है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से केवल दिल्ली की सड़कों के सुधार पर 1.25 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाने की योजना है। जनता से दिल्ली सरकार का बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दिल्ली की हर विधानसभा में कार्यक्रम करने की योजना है। इससे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण के बाद ही यह स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार के कार्यों-योजनाओं ने यह साबित कर दिया है कि मोदी सरकार अपने वादों पर खरी उतरी है। गरीबों को आवास उपलब्ध कराने से लेकर गरीबों के इलाज के लिए जेनरिक दवाओं को सहज रूप से उपलब्ध कराकर सरकार ने गरीबों के जीवन को सरल बनाने की कोशिश की गई है।
मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना है कि दिल्ली में केवल वही वाहन प्रवेश करें जिन्हें दिल्ली आने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों को दूसरी जगहों पर जाने के लिए दिल्ली होकर गुजरना पड़ता है, उन्हें बेहतर बायपास उपलब्ध कराकर दिल्ली में आने की बाध्यता से मुक्ति दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल लोगों की भलाई के लिए ही काम नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता भी दे रही है। युवाओं के लिए अपना उद्यम शुरू करने के लिए सहायता, भारतीय कामगरों के लिए आर्थिक सहायता योजना और महिलाओं को उद्यम करने के लिए बेहद न्यूनतम दर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ये सहायता बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग, हर धर्म-सम्प्रदाय के लोगों को दी जा रही है। यह साबित करता है कि सरकार तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण का कार्य कर रही है।