रणनीति: चुनाव के बीच बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का एलान, जानें रविशंकर प्रसाद ने ममता को क्यों बताया पहली सीएम
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को बंगाल चुनाव के बीच एक बड़ा चुनावी एलान करते हुए कहा कि बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों को रोकने के लिए देशभर में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि बंगाल के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट मंजूर किए हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पांच चरण के लिए मतदान हो चुका है। अभी तीन चरणों में मतदान और होना है। इसके लिए बंगाल में चुनावी अभियान जोरों पर है। चुनावी घोषणाओं का दौर भी तेजी पकड़े हुए है। भाजपा नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को बंगाल चुनाव के बीच एक बड़ा चुनावी एलान करते हुए कहा कि बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों को रोकने के लिए देशभर में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि बंगाल के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट मंजूर किए हैं।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रविशंकर ने कहा कि बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए मंजूर किए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए 50 फीसदी फंड केंद्र सरकार दे रही है। रविशंकर ने इस दौरान कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बारे में बार-बार पत्र लिखे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सहमति दीजिए। बावजूद कोई जवाब नहीं आया।
केंद्रीय मंत्री ने सवाल पूछते हुए कहा कि ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या दिक्कत है। मंत्री ने कहा कि देश के 27 राज्यों ने इसे स्वीकार किया है और वहां काम शुरू हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह पिछले तीन साल से पेंडिंग है।
कहा- ममता पहली सीएम जो सुरक्षा बलों का घेराव कर रहीं
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता जी पहली मुख्यमंत्री हैं, जो सार्वजनिक तौर पर कह रही हैं कि सुरक्षा बलों का घेराव करो। यह बहुत गलत है। निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और सुरक्षा बल उनकी मदद करते हैं। भाजपा सरकार आ रही है। बंगाल को विकास के मामलों में हम आगे बढ़ाएंगे।
Fast-track courts established across country for fast-tracking cases of sexual offences against children, wherein Centre provides 50% funds & remaining states do. 123 fast-track courts sanctioned for Bengal: Law Minister & BJP leader Ravi Shankar Prasad #WestBengalPolls pic.twitter.com/ySRFG82iGw
— ANI (@ANI) April 19, 2021