एलोपैथी पर रामदेव का बयान: योग गुरु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को होगी सुनवाई, जांच पर रोक लगाने के लिए लगाई गई अर्जी
रामदेव ने याचिका दायर कर जांच पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की अपील की है। बता दें कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी दवाओं के इस्तेमाल पर कथित बयान दिया था। उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में मामले दर्ज किए गए हैं।
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विस्तार
Add as a preferredउच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि एलोपैथी दवाइयों के इस्तेमाल के खिलाफ रामदेव के कथित बयान के संबध में दर्ज प्राथमिकियों के सिलसिले में जांच पर रोक लगाने की योग गुरु की याचिका पर 12 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि उसे उसे उक्त बयान के मूल रिकॉर्ड रविवार की रात को ही मिले हैं। शीर्ष अदालत योग गुरु रामदेव के कोविड-19 के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के बारे में दिए बयानों के मूल रिकॉर्ड पर सोमवार को गौर करने वाली थी। रामदेव ने मामले में याचिका दायर कर जांच पर रोक लगाने और इस सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने का आग्रह किया है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, ‘‘ रविवार रात 11 बजे हमें फाइलों का एक मोटा बंडल मिला, जिसमें बयानों और वीडियो की प्रतियां थी।’’प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ हम इस मामले को एक सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं।’’ इससे पहले, रामदेव की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मामले पर कभी और सुनवाई की जा सकती है।
आईएमए ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज कराईं शिकायतें
भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने पटना और रायपुर में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ दिए गए उनके बयान को लेकर कई प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं। इससे पहले, पीठ ने मामले पर रामदेव के कथित बयानों के मूल रिकॉर्ड मांगे थे। रामदेव ने आपराधिक शिकायत रद्द करने के साथ ही अपनी याचिका में पटना तथा रायपुर में दर्ज प्राथमिकी दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया है। योग गुरु पर आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 तथा 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बाबा रामदेव के कथित बयान पर शुरू हुई नई बहस
गौरतलब है कि बाबा रामदेव के कथित बयान से देश में एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस शुरू हो गई थी। हालांकि, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा टिप्पणी को ‘अनुचित’ करार दिए जाने और पत्र लिखने के बाद रामदेव ने 23 मई को अपना बयान वापस ले लिया था।
