अतीक अहमद केस : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया एक हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश 

शीर्ष अदालत भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने वाले नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की गुहार की गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर पीठ को इस घटना की जानकारी दी गई।  

मामले के मुताबिक, रियल इस्टेट डीलर मोहित जायसवाल ने गत 28 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसका लखनऊ से अपहरण करवाया गया और उसे देवरिया जेल में लाया गया। जेल में अतीक अहमद और उसकेलोगों ने मोहित की पिटाई की थी। एफआईआर दर्ज होने केबाद यूपी प्रशासन ने जेल में छापा भी मारा था।  

अमाइकस क्यूरी वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने पीठ को बताया कि अतीक अहमद पर 20 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इस घटना केबाद अतीक अहमद को देवरिया से बरेली जेल भेज दिया गया था।