असम सरकार बोडो को देगी सहायक आधिकारिक भाषा का दर्जा, जल्द पेश करेगी विधेयक

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने बोडो भाषा को सहायक आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल करने के लिए असम आधिकारिक भाषा संशोधन विधेयक (अध्यादेश के स्थान पर) पेश करने को मंजूरी दे दी है। अक्तूबर में, राज्य सरकार ने बोडो को सहायक आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए एक अध्यादेश लाने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने बोडो कछारी कल्याण स्वायत्त परिषद की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। 

विभिन्न सड़क परियोजनाओं में देरी की समस्या को सुलझाने के लिए भूमि के मालिकों से सीधे भूमि अधिग्रहण करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। विज्ञप्ति में कहा गया कि असम सरकार ने समाज कल्याण निदेशालय को दो हिस्से में बांटकर महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय बनाने का फैसला किया है।

स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाई 
राज्य मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन के कर्मचारियों की सेवा की उम्र भी बढ़ाकर 60 साल करने और सर्व शिक्षा अभियान के कर्मचारियों की तरह उन्हें अन्य लाभ भी देने को मंजूरी दे दी है।