Assam: सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने जनहित में लिए यह फैसले, पीजी छात्राओं को गतिशीलता अनुदान देने की मंजूरी

सरकार ने इन फैसले को भी दी मंजूरी
कैबिनेट ने मिसिंग, राभा हसोंग और तिवा समुदाय के तीन विकास परिषदों की वित्तीय-प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाने का फैसला किया है। केबिनेट मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि हम इन परिषदों के लिए अधिक धन सुरक्षित करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे। 

इसके अलावा, सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के तहत पंजीकृत महिलाओं के लिए मौजूद एक योजना के तहत वित्तीय पैकेज को भी मंजूरी दी है। उद्यमी महिलाओं को उनके उद्यम के लिए एक सहायता है। लगभग 49 लाख महिलाएं इस योजना के तहत लाभ ले सकती हैं। साथ ही कैबिनेट ने चार लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कवरेज का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इन लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा।

राज्य संचालित स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एलान
पिछले माह की शुरुआत में, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एलान किया था कि राज्य संचालित स्कूलों के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फैसला किया गया है। यह फैसला तिनसुकिया में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। सीएम का कहना है कि यह फैसला राज्य संचालित स्कूल के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। कक्षा सात से 12वीं तक राज्य संचालित स्कूलों के विद्यार्थी इस योजना का फायदा ले सकेंगे। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने असम की औद्योगिक और निवेश नीति- 2019 के तहत तीन परियोजनाओं के लिए 438.27 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।