असम सरकार का दिवाली गिफ्ट: राज्य कर्मियों के लिए बढ़ाया गया DA, 10 कैंसर अस्पतालों के लिए जारी होंगे 135 करोड़
Assam: राज्य मंत्रिमंडल ने असम कैंसर केयर फाउंडेशन (एसीसीएफ) को 10 कैंसर अस्पतालों के निर्माण के लिए 135 करोड़ रुपये जारी करने का भी फैसला किया, जिसमें पहले चरण में तीन और दूसरे चरण में सात कैंसर अस्पतालों का निर्माण होना है।
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Add as a preferredअसम सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली का बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए चार फीसद महंगाई भत्ते (डीए) को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोत्तरी के साथ अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कुल डीए 46 फीसदी है।
राज्य मंत्रिमंडल ने असम कैंसर केयर फाउंडेशन (एसीसीएफ) को 10 कैंसर अस्पतालों के निर्माण के लिए 135 करोड़ रुपये जारी करने का भी फैसला किया, जिसमें पहले चरण में तीन और दूसरे चरण में सात कैंसर अस्पतालों का निर्माण होना है। मुख्यमंत्री सरमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिलचर, गुवाहाटी और दीफू में बनाए जा रहे पहले चरण के अस्पतालों के लिए राशि जारी करने का फैसला किया गया। दूसरे चरण में धुबरी, नलबाड़ी, गोलपाड़ा, गोलाघाट, नगांव, शिवसागर और तिनसुकिया में सात कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे।
पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि परियोजनाओं के पूरा होने पर 8,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। मंत्रिपरिषद ने जरूरतमंदों को प्रभावी स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए चाय बागान अस्पतालों सहित 'सरकारी अस्पतालों के लिए मुफ्त दवाएं और उपभोग्य वस्तुओं' के तहत 133 करोड़ रुपये जारी करने का भी निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक दिसंबर से चार प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा।
जुलाई 2023 से नवंबर 2023 तक प्रभावी बकाया का भुगतान दो समान किस्तों में किया जाएगा, जिसमें पहली दिसंबर में और दूसरी अप्रैल, 2024 में होगी। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों का कुल डीए अब 46 फीसदी हो गया है।
कैबिनेट ने कहा कि एक दिसंबर से पीएम-पोषण के तहत नदी वाले क्षेत्रों में पात्र स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ साप्ताहिक तीन अंडे प्रदान किए जाएंगे। संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान (ईएलटीआई) को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखने का भी निर्णय लिया गया।
