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Assam Cabinet: सिपाझार-तिनसुकिया समेत 9 विश्वविद्यालयों को मंजूरी; जागीरोड में रतन टाटा की याद में सिटी का नाम
Tue, 04 Mar 2025 07:26 PM IST
ज्योति भास्कर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Tue, 04 Mar 2025 07:26 PM IST
सार
असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने नौ विश्वविद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अलावा दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा की याद में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रखा जाएगा।
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असम सरकार ने अहम फैसले किए
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा के आगामी सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। सरकार के फैसलों में शिक्षा पर जोर की झलक दिखी, क्योंकि सीएम हिमंत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नौ विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब असम में निजी विश्वविद्यालय के संचालन के लिए नेशनल सिक्योरिटी क्लीयरेंस अनिवार्य होगा।
सिपाझार और तिनसुकिया में अलग-अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी
सीएम हिमंत ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि बीते दिनों निवेशकों के सम्मेलन- एडवांटेज असम 2.0 में हुए समझौता ज्ञापन (MoU) को आज कैबिनेट की मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि इस एमओयू के तहत सिपाझार और तिनसुकिया में अलग-अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी है। इस संबंध में सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक भी पेश करेगी।
रतन टाटा की याद में जागीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नामकरण
मंगलवार की प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सरमा ने एक और अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जागीरोड में बन रही इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नामकरण दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा की स्मृति में करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब जागीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जागीरोड होगा।
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सिपाझार और तिनसुकिया में अलग-अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी
सीएम हिमंत ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि बीते दिनों निवेशकों के सम्मेलन- एडवांटेज असम 2.0 में हुए समझौता ज्ञापन (MoU) को आज कैबिनेट की मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि इस एमओयू के तहत सिपाझार और तिनसुकिया में अलग-अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी है। इस संबंध में सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक भी पेश करेगी।
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रतन टाटा की याद में जागीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नामकरण
मंगलवार की प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सरमा ने एक और अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जागीरोड में बन रही इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नामकरण दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा की स्मृति में करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब जागीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जागीरोड होगा।
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असम सरकार ने नौ विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी
- फोटो : अमर उजाला
इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विधेयक
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम हिमंत ने बताया कि असम की कैबिनेट ने आज कई विधेयकों को मंजूरी दी। विधानसभा से इन विधेयकों को मंजूरी के बाद कुछ नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। जिन विश्वविद्यालयों के लिए विधेयकों को असम विधानसभा में पेश किया जाएगा उसमें शिवसागर विश्वविद्यालय, उत्तरी लखीमपुर विश्वविद्यालय, नागांव विश्वविद्यालय, स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय, जगन्नाथ बरुआ विश्वविद्यालय, गुरुचरण विश्वविद्यालय और बोंगाईगांव विश्वविद्यालय शामिल हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी लेनी भी जरूरी
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। कानून में बदलाव के बाद कुलपतियों की नियुक्ति जल्द की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अब से असम में किसी भी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी लेनी भी आवश्यकता होगी।
संबंधित वीडियो--
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम हिमंत ने बताया कि असम की कैबिनेट ने आज कई विधेयकों को मंजूरी दी। विधानसभा से इन विधेयकों को मंजूरी के बाद कुछ नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। जिन विश्वविद्यालयों के लिए विधेयकों को असम विधानसभा में पेश किया जाएगा उसमें शिवसागर विश्वविद्यालय, उत्तरी लखीमपुर विश्वविद्यालय, नागांव विश्वविद्यालय, स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय, जगन्नाथ बरुआ विश्वविद्यालय, गुरुचरण विश्वविद्यालय और बोंगाईगांव विश्वविद्यालय शामिल हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी लेनी भी जरूरी
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। कानून में बदलाव के बाद कुलपतियों की नियुक्ति जल्द की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अब से असम में किसी भी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी लेनी भी आवश्यकता होगी।
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