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बजट 2021: दो हजार करोड़ रुपये की लागत से सात बंदरगाह बनाने की घोषणा की

Tue, 02 Feb 2021 04:09 AM IST
Kuldeep Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Tue, 02 Feb 2021 04:09 AM IST
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Announces construction of seven ports with two thousand crore rupees in Union Budget 2021
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं - फोटो : ANI

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 2000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की। इन बंदरगाहों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत बनाया जाएगा। देश में अभी 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। इनमें दीनदयाल (कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, न्यू मेंगलूर, कोच्चि, चेन्नई, पारादीप, कोलकाता (हल्दिया) शामिल हैं।

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व्यापारिक जहाजों को बढ़ावा देने के लिए 1624 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी  
वित्तमंत्री ने भारत में व्यापारिक जहाजों को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच साल शिपिंग कंपनियों व वैश्विक निविदाओं में 1624 करोड़ रुपये की सब्सिडी योजना का एलान किया। उन्होंने कहा, इस पहल से नौवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रशिक्षण व रोजगार के मौके उपलब्ध होंगे। इसके अलावा वैश्विक शिपिंग में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।
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2024 तक जहाज रिसाइक्लिंग क्षमता दोगुनी
वित्तमंत्री ने 2024 तक 4.5 मिलियन लाइट डिसप्लेसमेंट टन की जहाज रिसाइक्लिंग क्षमता को दोगुना करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने इसके तहत यूरोप और जापान से जहाज भारत लाए जाएंगे क्योंकि गुजरात के अलंग में करीब 90 जहाज रिसाइक्लिंग यार्ड को एचकेसी प्रमाणपत्र हासिल कर चुके हैं। इससे करीब युवाओं को 1.5 लाख नौकरियां मिलेंगी।
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जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़
जल जीवन मिशन के तहत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है। 1,41,678 करोड़ रुपये से स्वच्छ भारत अभियान 2.0 लागू किया जाएगा

शहरों में सार्वजनिक परिवहन को मिलेगी मजबूती
सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक बस परिवहन सेवा को मजबूती देने के लिए 18 हजार करोड़ की योजना की घोषणा की। निजी क्षेत्र की भागीदारी से 20 हजार बसों को संचालन किया जाएगा।


वित्तमंत्री ने कहा, दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे।

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