केवीआईसी की सख्ती पर अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ने हटाए नकली खादी उत्पाद

केवीआईसी ने खादी इंडिया ब्रांड नाम से अपने उत्पादों की बिक्री करने वाली करीब 1,000 कंपनियों को कानूनी नोटिस जारी किया था। उसका कहना है कि इससे उसकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है तथा खादी कारीगर भी प्रभावित हो रहे हैं।


केवीआईसी के नोटिस के बाद खादी ग्लोबल ने भी अपनी वेबसाइट का इस्तेमाल बंद कर दिया है और साथ ही ट्विटर, फेसबुक व इंस्टाग्राम से अपने सोशल मीडिया पेज हटा दिए है। साथ ही उसने इस ब्रांड नाम की सभी सामग्री तथा उत्पाद हटाने के लिए 10 दिन का समय मांगा है।

आयोग ने कहा कि उसकी कार्रवाई के बाद देशभर में नकली खादी उत्पाद बेचने वाले कई स्टोर बंद हुए हैं। उसके दबाव के बाद अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अन्य ने खादी ब्रांड नाम से उत्पाद बेचने वाले 160 से अधिक वेब लिंक हटाए हैं। इन ई-कॉमर्स पोर्टल पर खादी मास्क, हर्बल साबुन, शैंपू, कॉस्मेटिक्स, हर्बल मेहंदी, जैकेट, कुर्ता और कई अन्य उत्पाद बेचे जा रहे थे।

आयोग का कहना है कि इससे ऑनलाइन खरीदारों के बीच यह गलत धारणा बन रही थी कि ये वस्तुएं असली खादी उत्पाद हैं। उसने यह भी कहा है कि हटाए गए अधिकतर उत्पादों की बिक्री एक आयुष ई-ट्रेडर्स द्वारा की जा रही थी। इस कंपनी ने केवीआईसी को बताया है कि उसने विभिन्न उत्पादों के 140 लिंक हटा दिए हैं जिन्हें वागड़ के खादी उत्पाद के तौर पर बेचा जा रहा है।

पीएम की अपील से बढ़ी लोकप्रियता, ट्रेडमार्क के उल्लंघन भी बढ़े
केवीआईसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हाल के वर्षों में खादी की लोकप्रियता कई गुना बढ़ी है और ऐसे में खादी ट्रेडमार्क के उल्लंघन के मामले भी बढ़े हैं। कई ऑनलाइन विक्रेताओं ने फायदा उठाने के लिए खादी के नाम पर विभिन्न उत्पाद बेचने शुरू कर दिए। साथ ही कई शहरों में ऐसे सैकड़ों स्टोर खुल गए जो नकली खादी उत्पादों की बिक्री कर रहे थे।

लॉन्च किया अपना पोर्टल
ऑनलाइन ग्राहकों को असली खादी उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए केवीआईसी ने www.kviconline.gov.in पर 300 उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए अपना ई-पोर्टल लॉन्च किया है।

फैबइंडिया से मांगा 500 करोड़ का हर्जाना
केवीआईसी ने खादी के नाम से अनधिकृत तौर पर सौंदर्य प्रसाधनों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री करने के लिए दो कंपनियों खादी इसेंशियल और खादी ग्लोबल को पिछले महीने कानूनी नोटिस जारी किया था। बयान में कहा गया है कि आयोग ने फैबइंडिया से 500 करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा है। इसका मामला फिलहाल मुंबई हाईकोर्ट में लंबित है।