अमर उजाला पोल: राजनेताओं को आजीवन सरकारी बंगलों में रहने की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए

  
इसके बाद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया है। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले खाली कराने को लेकर हाईकोर्ट के आए फैसले के बाद मध्यप्रदेश के जिन चार पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली करवाए गए थे, उनमें से तीन कैलाश जोशी, उमा भारती और बाबूलाल गौर को वही बंगले नए सिरे से शुक्रवार को सशुल्क आवंटित कर दिए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से नए आवेदन की प्रक्रिया अपनाई गई है। शासन की ओर से की गई पहल पर तीनों ने नए आवेदन दिए थे। हालांकि दिग्विजय सिंह ने अभी तक सरकार को कोई आवेदन नहीं दिया है।

इसी विषय पर अमर उजाला डॉट कॉम ने ऑनलाइन पोल में अपने पाठकों से सवाल पूछा था 'क्या राजनेताओं को आजीवन सरकारी बंगलों में रहने की सुविधा मिलनी चाहिए?'

पोल के जवाब में हमें कुल 5,399 वोट मिले। इनमें 93.67 फीसदी (5,057 वोट) पाठकों ने माना कि राजनेताओं को आजीवन सरकारी बंगलों में रहने की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, जबकि 6.33 फीसदी (342 वोट) पाठकों ने कहा कि राजनेताओं को आजीवन सरकारी बंगलों में रहने की सुविधा मिलनी चाहिए।