खबर का असर: नियुक्ति के लिए परेशान 69 भावी सहायक कमांडेंट के खिले चेहरे, ईमेल के जरिए मिला अपॉइंटमेंट लेटर

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अमर उजाला डॉट कॉम ने 11 अप्रैल को छापी थी खबर

अमर उजाला डॉट कॉम ने 11 अप्रैल को 'CISF: नियुक्ति के लिए चक्कर काट रहे 69 भावी सहायक कमांडेंट, बल में करियर शुरू होने से पहले ही लगा झटका' शीर्षक से खबर छापी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 'सीआईएसएफ' के 69 भावी सहायक कमांडेंट 'एसी', जिनका चयन यूपीएससी के द्वारा हुआ था, उन्हें तीसरे साल भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी। इन्हीं के साथ यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले युवाओं को दूसरे बलों में न केवल नियुक्ति पत्र मिल गया था, बल्कि कुछ दिन बाद उनकी ट्रेनिंग भी खत्म होने वाली है। ऐसी स्थिति में दूसरे बलों के 'सहायक कमांडेंट', सीआईएसएफ के 69 'एसी' से करियर में सदैव आगे ही रहेंगे। आर्थिक फायदे के अलावा उन्हें जल्द प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा। नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार कर रहे कई उम्मीदवार तो अब दूसरी नौकरी तलाशने लगे थे। ज्यादातर उम्मीदवार 25 साल के पार हो चुके हैं। सीआईएसएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय के चक्कर काट रहे इन उम्मीदवारों को कहीं से भी कोई सटीक जवाब नहीं मिल रहा था।

दिल्ली हाई कोर्ट में हुए एक केस से लगे नियुक्ति पर ब्रेक

18 अगस्त 2020 को 'एसी' भर्ती की अधिसूचना जारी हुई थी। उसके बाद 20 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित हुई। आठ फरवरी 2021 में रिजल्ट आया। इस भर्ती के लिए आईटीबीपी को नोडल एजेंसी बनाया गया था। 27 अप्रैल 2022 को इन्हें मालूम पड़ा कि ये सीआईएसएफ में सहायक कमांडेंट बनेंगे। इससे एक दिन पहले 26 अप्रैल 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट में केस हो गया। पदोन्नति को लेकर यह केस दिवाकर पांडे व अन्य ने किया था। एसआई से सीधे 'एसी' बनने के लिए जो परीक्षा होती है, उसे भी यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सात अक्तूबर 2022 को भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया। इस स्टे की जद में एलडीसीई रिक्रूटेड, सीधी भर्ती के जरिए 'एसी' और एसी/जेएओ से डीसी/ईएक्सई बनने वाले भी आ गए। हालांकि जब यह केस फाइल हुआ था, तब सीधी भर्ती से 'एसी' बनने वालों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी।

फैसले की व्याख्या को लेकर फंसा पेंच

इस मामले की सुनवाई 30 नवंबर 2022 को हुई। 21 दिसंबर 2022 को फाइनल सुनवाई होनी थी, लेकिन संबंधित बल की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। उम्मीदवारों का कहना था कि इस बाबत कोर्ट ने संबंधित बल पर फाइन भी लगाया था। इस बीच सीआईएसएफ ने अपनी वेबसाइट पर यह सूचना डाल दी कि दिवाकर पांडे केस के कारण 'एसी' की भर्ती प्रक्रिया लंबित है। तीन फरवरी को दोबारा से केस की सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी सीएपीएफ में भर्ती पर लगी रोक हटा दी गई है। यहां पर भी एक समस्या उत्पन्न हो गई। हाई कोर्ट के फैसले की व्याख्या को लेकर मामला फंस गया। इसके चलते 21 फरवरी 2023 दोबारा सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने कहा, तीन फरवरी वाला आदेश ही माना जाएगा। भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

दूसरे बलों में जारी हुआ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट

सीआईएसएफ में सहायक कमांडेंट के लिए चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि वे कई बार दिल्ली के चक्कर काट चुके हैं। बल मुख्यालय द्वारा कहा जाता है कि फाइल एमएचए में है। वहां के कई अफसरों को ईमेल की गई है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। सीआईएसएफ में भी संबंधित विभाग को लिखा गया है। आरटीआई भी लगाई है, लेकिन उसमें भी यह जानकारी देने से मना कर दिया गया। कहीं से यह भी पता नहीं चल रहा है कि 69 उम्मीदवारों को कब नियुक्ति पत्र मिलेगा और कब ट्रेनिंग शुरू होगी। इसी भर्ती में जिन उम्मीदवारों को बीएसएफ, आईटीबीपी व एसएसबी अलॉट हुई है, वहां ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी जारी हो गया और गत वर्ष उनकी ट्रेनिंग भी शुरू करा दी गई। एलडीसीई बैच '2021', जिनकी अधिसूचना बाद में आई थी, उनका रिजल्ट 31 जनवरी को घोषित किया गया था। गत वर्ष उनकी ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। वे पिछले साल सितंबर में अपनी यूनिट में भी पहुंच गए हैं। अब वे सीधी भर्ती वाले 'एसी' से सीनियर हो गए हैं।