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Ajit Pawar: 'दो से ज्यादा बच्चों वाले सांसद-विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगनी चाहिए रोक', अजित पवार की मांग

Mon, 24 Apr 2023 04:16 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्वेता महतो Updated Mon, 24 Apr 2023 04:16 PM IST
सार

पवार ने दो दिन पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि अपने देश, राज्य और क्षेत्र की भलाई के लिए सभी को एक या दो बच्चे पैदा करने के बाद रुक जाना चाहिए।

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Ajit Pawar demands, 'There should be ban on contesting elections for MPs and MLAs with more than two children
Ajit Pawar - फोटो : Social Media

विस्तार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने भारत की जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पुणे के बारामति में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रविवार को कहा कि जनसंख्या के मामले में भारत अब चीन से आगे निकल चुका है। जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं, उन्हें अब कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में विधायकों को भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देना चाहिए। 

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अजित पवार ने कहा कि मेरे दादाजी बताते थे कि जब भारत आजाद हुआ था, तब हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी। वहीं अब देश की जनसंख्या 142 करोड़ पर पहुंच चुकी है और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। 
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पवार ने दो दिन पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि अपने देश, राज्य और क्षेत्र की भलाई के लिए सभी को एक या दो बच्चे पैदा करने के बाद रुक जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाए। 
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पवार ने कहा कि जब विलासराव देशमुख राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब हम जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों दो से अधिक बच्चे होने पर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, इस निर्णय को लेते समय भयभीत थे। 


लोगों ने पूछा कि यह नियम सांसदों और विधायकों के लिए क्यों नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि यह हमारे हाथ में नहीं है। यह केंद्र के हाथ में है और हम केंद्र से इसके लिए मांग कर रहे हैं। पवार ने कहा कि अगर दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोगों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी तो लोग इस मुद्दे के बारे में अधिक जागरूक होंगे। 

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