आयुष्मान भारत योजनाः दिल्ली को मिला पहला गोल्ड कार्ड, एम्स से हुई शुरुआत
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आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के तहत दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने पहला गोल्ड कार्ड जारी किया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी तक योजना को दिल्ली प्रदेश में लागू नहीं किया है। लेकिन नेशनल हेल्थ एजेंसी के प्रयासों से दिल्ली के चार केंद्रीय अस्पतालों एम्स, सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग में यह योजना शुरू हो चुकी है।
बिहार के नंदकिशोर को मिला गोल्ड कोर्ड
आयुष्मान योजना के डिप्टी सीईओ डॉक्टर दिनेश अरोड़ा ने बताया कि एम्स ने पहला गोल्ड कार्ड जारी किया है। यह कार्ड बिहार से ताल्लुक रखने वाले नंदकिशोर को मिला है। ऑल इंडिया पोर्टेबिलिटी के तहत उन्हें इस योजना का फायदा मिला है। नंदकिशोर को स्पाइनल कॉर्ड की समस्या थी, जिसके चलते वे एम्स में अपना इलाज कराने पहुंचे थे।
एम्स में लगा काउंटर
एम्स में योजना के प्रभारी डॉ. डीके शर्मा ने बताया कि नंदकिशोर को डाक्टरों ने कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा है। संभवतया उन्हें अगले हफ्ते तक भर्ती किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि योजना के लाभार्थियों के लिए गेट नंबर 1 के नजदीक ओपीडी के पास विशेष काउंटर बनाया गया है, जो पूरी तरह से क्रियान्वित हो चुका है। इसके अलावा वहां क्योस्क भी लगाया गया है, ताकि योजना के लाभार्थी अपना नाम चेक कर सकें।
दिल्ली में 30 लाख लोगों को नहीं मिल पाएगा लाभ
डिप्टी सीईओ डॉक्टर दिनेश अरोड़ा का कहना है कि जल्द ही बाकी अस्पतालों में भी क्योस्क लगाए जाएंगे। दिल्ली के चारों केंद्रीय अस्पतालों में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मौके पर यह योजना पूरी तरह से कार्य करने लगेगी। लाभार्थी अपना नाम mera.pmjay.gov.in पर चेक कर सकते हैं। अरोड़ा ने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में लोगों को अभी इसका लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है। गौरतलब है कि दिल्ली में 30 लाख लोग इस योजना के दायरे में हैं।
अभी तक 12 हजार 857 लाभार्थी
23 अक्टूबर को आयुष्मान भारत योजना की लॉन्चिंग के बाद से अभी तक देशभर में 12 हजार 857 लाभार्थी इसका फायदा उठा चुके हैं। जिसके बदले में 21 करोड़ के क्लेम जारी किए जा चुके हैं। जबकि 27 हजार 267 लाभार्थियों को गोल्ड कार्ड दिए जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक सबसे ज्यादा क्लेम छत्तीसगढ़ में तकरीबन 3 हजार, गुजरात में 2500, तमिलनाडु में 1500, पश्चिमी बंगाल में तकरीबन 800 और असम में 250 आए हैं। वहीं इस योजना में अभी तक कर्नाटक समेत 25 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं।
