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अगस्ता वेस्टलैंड: मीडिया में लीक हुई चार्जशीट, ईडी ने की जांच की मांग

Sat, 06 Apr 2019 03:32 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Sat, 06 Apr 2019 03:32 PM IST
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Agusta Westland: Chargesheet got leaked in media, ED want investigation in this matter
पटियाला हाउस कोर्ट (फाइल फोटो)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को अगस्ता वेस्टलैंड मामले के पूरक आरोप-पत्र के मीडिया में लीक होने की जांच की मांग की है। ईडी ने कुछ समाचार संगठनों को नोटिस जारी करने की भी मांग की ताकि वह बताएं कि उन्हें आरोप-पत्र की प्रति कहां से मिली।

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इसके अलावा अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल के व्यापारिक साझेदार एवं बिचौलिए डेविड निगेल जॉन सिम्स को मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। मिशेल ने एजेंसी पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है।
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इससे पहले गुरुवार को जांच एजेंसी ने मिशेल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। एजेंसी ने, धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दायर अपने आरोपपत्र में कहा, ‘जब सौदा हो रहा था तब रक्षा अधिकारियों, नौकरशाहों, मीडियाकर्मियों और सत्तारूढ़ पार्टी के महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तियों को रिश्वत का एक हिस्सा दिया गया था।’
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आरोपपत्र में एजेंसी का कहना है, ‘बजट पत्र के अनुसार, देश भर में वीवीआईपी की सवारी के लिए हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए सौदे को अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में करने के लिए वायुसेना अधिकारियों, नौकरशाहों और राजनेताओं को तीन करोड़ यूरो का भुगतान किया गया था।'

क्या है पूरा मामला

फरवरी 2010 में यूपीए सरकार ने ब्रिटिश-इटैलियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की खरीद के लिए एक सौदा किया था। इस सौदे के तहत वायुसेना के लिए 12 हेलिकॉप्टर खरीदे जाने थे। इनमें से आठ का इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी हस्तियों की उड़ान के लिए किया जाना था। बाकी चार हेलिकॉप्टर एक साथ 30 एसपीजी कमांडो को ले ले जाने की क्षमता रखते थे। 

इस सौदे की कीमत 3600 करोड़ रुपये तय हुई थी। लेकिन, जनवरी 2014 में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी न होने और 360 करोड़ रुपये के कमीशन का भुगतान करने के आरोपों के बाद भारत की ओर से यह सौदा रद्द कर दिया गया था। जब करार को रद्द करने का आदेश जारी हुआ, उस समय तक भारत सौदे की राशि का 30 फीसद भुगतान कर चुका था। साथ ही तीन अन्य हेलिकॉप्टर के लिए आगे के भुगतान की प्रक्रिया जारी थी। 




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