Agniveers: कितने राज्यों में हो चुका अग्निवीरों के लिए आरक्षण का एलान, कौन क्या सुविधाएं देने की कर रहा बात?

पहले जानते हैं अग्निपथ योजना क्या है और अग्निवीर कौन होते हैं?
अग्निपथ योजना की घोषणा केंद्र ने जून 2022 में की थी। इस योजना के तहत भर्ती होने वालों को 'अग्निवीर' कहा जाता है। सरकार ने कहा है कि रक्षा बलों में चार साल की सेवा के बाद युवाओं के लिए कई नौकरियां और अन्य रास्ते खुले रहेंगे। चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर, 25 फीसदी अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में नियमित कैडर के रूप में रखा जाएगा। बाकी को आगे रोजगार के अवसरों के लिए सहायता मिलेगी। अग्निवीरों को उनके बाहर निकलने पर सेवा निधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपये दिए जाएंगे, जो आयकर से मुक्त होंगे।

सैन्य बलों और अर्ध सैन्य बलों में अग्निवीरों को क्या फायदा मिलेगा?
गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को विभिन्न बलों में 10 प्रतिशत आरक्षण, आयु में छूट और पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षण) से छूट मिलेगी। अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में पांच साल की छूट मिलेगी। अग्निवीरों के दूसरे बैच को आयु में तीन साल की रियायत दी जाएगी। जिन बलों में छूट और आरक्षण मिलेगा उनमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स शामिल हैं। 

जून 2022 में अग्निपथ योजना की घोषणा होते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलान किया था गृह मंत्रालय ने इस योजना में चार साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। 

राज्यों में अग्निवीरों को किस तरह की प्राथमिकताएं देने की घोषणा की गई है? 
उत्तर प्रदेश: देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएएसी बल में आरक्षण देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।  इससे पहले भी जून 2022 में भी मुख्यमंत्री योगी ने घोषणा की थी कि यूपी सरकार अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। 

मध्य प्रदेश: पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगी।  

राजस्थान: कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अग्निवीरों को भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद राज्य में पुलिस विभाग, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में आरक्षण देने की घोषणा की है। 

उत्तराखंड: राज्य में अग्निवीरोंं को सरकार आरक्षण देगी। प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। सरकार उन्हें आरक्षण भी देगी। सैनिक कल्याण विभाग इस सम्बंध में प्रस्ताव तैयार करने में जुटा है। इससे पहले जून 2022 में सीएम धामी ने एलान किया था कि अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन और राज्य के चार धाम प्रबंधन में शामिल किया जाएगा। 

हरियाणा: अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग, गार्ड, जेल गार्ड और एसपीओ की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी में तीन वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। ग्रुप बी में पांच प्रतिशत ग्रुप ए में एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर सैनिकों को पांच लाख तक बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। सरकार अग्निवीर सैनिकों को यातायात दुर्घटना में घायल होने पर मुआवजा देगी। सड़क दुर्घटना में घायलों का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। अगर पीड़ित की मौत हो जाती है तो परिजनों को मुआवजा मिलेगा। अग्निवीरों को आर्म्ड लाइसेंस दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़: अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी, जैसे विभिन्न पदों पर प्रथिमकता के आधार पर समावेशित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी, आदि पदों पर समावेशित करने की सुविधा देगी। विशेष आरक्षण के लिए शीघ्र निर्देश दिए जाएंगे। 

गुजरात: प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को सशस्त्र पुलिस और राज्य रिजर्व पुलिस (एसआरपी) की भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा की है।  

अरुणाचल प्रदेश: राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। अरुणाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अरुणाचल प्रदेश पुलिस, एपी बटालियन और आपातकालीन और अग्निशमन सेवाओं के लिए भर्ती में वरीयता दी जाएगी। इससे पहले जून 2022 में सीएम खांडू ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस पदों और सरकारी सब्सिडी कार्यक्रमों में प्राथमिकता देने की घोषण की थी। अपना उद्यम शुरू करने के इच्छुक पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार की सभी क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं के तहत प्राथमिकता मिलेगी।

असम: प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकांश अग्निवीरों को असम पुलिस में शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे पहले जून 2022 में मुख्यमंत्री हिमंता ने एलान किया था कि 'अग्निवीर' कार्यक्रम से वापस आएंगे, उन्हें असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि असम आरोग्य निधि योजना के तहत बीपीएल परिवारों और ₹10,000 से कम मासिक आय वाले परिवारों को चिकित्सा उपचार के लिए ₹1,50,000 तक की वित्तीय सहायता मिलती है।

ओडिशा: राज्य में वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और पांच साल की आयु में छूट दी जाएगी। 

गोवा: पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और वन सेवाओं जैसी वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 10% आरक्षण का दिया जाएगा।