मुगलसराय स्टेशन के बाद बरेली, कानपुर, आगरा एयरपोर्ट के नाम बदलने की तैयारी में योगी सरकार

यूपी के ये तीनो एयरपोर्ट अभी डिफेंस एयरपोर्ट हैं लोकिन राज्य सरकार और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) की कोशिश है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इन एयरपोर्ट्स को सिविलियन एयरपोर्ट में बदल दिया जाए। सिविलियन एयरपोर्ट में होने वाली तब्दीली की वजह से योगी सरकार इनका नाम बदलने का मौका भी नहीं गवाना चाहती।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है जिसके मुताबिक,बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर 'नाथ नगरी' एयरपोर्ट कर दिया जाए। दरअसल नाथ नगरी को बरेली का पुराना नाम माना जाता है। इस शहर के चारों ओर करीब 7 बड़े शिव मंदिर हैं और भगवान शिव की आराधना से जुड़ा यहां का लंबा इतिहास रहा है। ये मंदिर अलखनाथ,त्रिवतीनाथ,मर्हीनाथ,धोपेश्वरनाथ,वनखंडीनाथ,तपेश्वरनाथ और पशुपतिनाथ शिव के हैं ।
 

इसी तरह कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर करने का मन सरकार बना रही है। राज्य सरकार के प्रस्ताव में गणेश शंकर विद्यार्थी को एक निर्भीक पत्रकार, समाजसेवी और एक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी बताया गया है। हालांकि विद्यार्थी के कांग्रेस से राजनैतिक तौर पर जुड़े होने की बात का जिक्र नहीं किया गया है। प्रस्ताव में यह भी बताया गया है कि कानपुर का पुरातन नाम कान्हा पुर था जिसकी स्थापना सचेंदी राजा हिंदू सिंह ने की थी।

भाजपा के आदर्श दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर सबसे ज्यादा योजनायें और जगहों के नाम हैं । उदाहरण के लिए आगरा मिलिट्री एयरपोर्ट जहां पहले से ही दीन दयाल उपाध्याय एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन आगरा केे सिविल एयरपोर्ट का नाम भी दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। राज्य सरकार की ओर से इससे जुड़ा प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। 

यूपी के सिविल एविएशन मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी ने कहा कि एयरपोर्ट्स के नाम बदलने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित था। उन्होंने बताया, 'हमने केंद्र को इससे जुड़ा एक एक प्रस्ताव दिया है। जल्द ही केंद्रीय विमानन मंत्रालय के साथ इस विषय में बैठक होगी।' 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नाथ संप्रदाय से आते है और उन्होने गोरखपुर सिविल टर्मिनल का नाम बदलकर महा योगी गोरखनाथ रखा था। उनकी सरकार की नाम बदलने की महत्वाकांक्षा जल्द ही पूरी हो सकती है अगर केंद्र सरकार इसपर मुहर लगा दे।