One Nation One Election: अधिसूचना से पहले अधीर रंजन चौधरी ने भरी थी हामी! बाद में शाह को पत्र लिखकर किया इनकार

दरअसल, सरकारी सूत्रों का कहना है कि अधिसूचना जारी होने से पहले कांग्रेस सांसद ने 'एक राष्ट्र-एक चुनाव समिति' का हिस्सा बनने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। हालांकि, बाद में कांग्रेस सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में कांग्रेस सांसद ने कहा था कि उन्हें जानकारी मिली है कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए उन्हें उच्च स्तरीय समिति में शामिल किया गया है। मुझे इस समिति में काम करने में कोई झिझक नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि यह एक छलावा है। आम चुनावों से कुछ महीने पहले गैर व्यवहारिक विचार को देश पर थोपा जा रहा है। सरकार द्वारा अचानक लिया गया यह फैसला सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में चिंता पैदा करता है। 

इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को समिति से बाहर किए जाने पर दुख जताया। उन्होंने इसे लोकतंत्र प्रणाली का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि इन सब परिस्थितियों के कारण मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

आठ सदस्यीय समिति में कौन-कौन?
कानून मंत्रालय के मुताबिक, इस समिति का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। समिति में गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं।

विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेंगे मेघवाल
एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में भाग लेंगे। समिति का गठन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को समिति के गठन की जानकारी दी थी।