सांसों की सप्लाई: ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ओडिशा से 90 कंटेनरों को किया गया रवाना, अलग-अलग राज्यों को मिलेगी ऑक्सीजन
कोरोना संकट के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी दूर करने की कवायद जोरों पर है। राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई युद्धस्तर पर की जा रही है। इसी कड़ी में ओडिशा पुलिस ने मंगलवार को 90 टैंकरों को विदा किया है।
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विस्तार
Add as a preferredकोरोना संकट के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी दूर करने की कवायद जोरों पर है। राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई युद्धस्तर पर की जा रही है। इसी कड़ी में ओडिशा पुलिस ने मंगलवार को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 90 टैंकरों को रवाना किया है। पुलिस ने राउरकेला, जाजपुर, ढेंकनाल और अंगुल जिलों से अबतक 1675.781 एमटी मेडिकल ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को रवाना किया है। इसमें 644.72 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वाले 30 टैंकर आंध्र प्रदेश भेजे गए हैं। जबकि 324.079 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वाले 19 टैंकर तेलंगाना भेजे गए हैं। वहीं तमिलनाडु को 15.98 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई है।
जरूरतमंद राज्यों को हो रही ऑक्सीजन सप्लाई
187.512 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से भरे 08 टैंकरों को हरियाणा भेजा गया है। वहीं 112.06 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वाले 06 टैंकर महाराष्ट्र भेजे गए हैं,जबकि 4 टैंकरों में भरे 61.44 मीट्रिक टन ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि पिछले पांच दिनों में करीब 114.17 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश को भेजा गया है। दरअसल, ओडिशा से यूपी, एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और अन्य जरूरतमंद राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है।
ओडिशा पुलिस जरूरतमंद राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है।दरअसल, मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीजी एलएंडऑर्डर वाई के जेठवा के नेतृत्व में एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। प्रकोष्ठ को ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे राज्यों को सप्लाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रकोष्ठ में राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इन सभी ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन टैकरों को रवाना किया।
कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण का फैलाव तेज होने से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
