असम में 29 लाख विवाहित महिलाओं की नागरिकता की जांच शुरू, खोले जाएंगे 1235 केंद्र 

ध्यान रहे कि बीते साल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसे प्रमाण पत्रों को नागरिकता साबित करने का आधार नहीं माना जा सकता। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे दस्तावेज के जरिए जांच के बाद किसी महिला या पुरुष के उसके पिता के साथ संबंधों की पुष्टि की जा सकती है।

एनआरसी के राज्य संयोजक प्रतीक हाजेला ने बताया कि इस कवायद के तहत ऐसी महिलाओं को उनके पिता के करीब स्थित केंद्रों में बुला कर पूछताछ की जा रही है। इसके लिए पूरे राज्य में 1235 केंद्र खोले गए हैं और ढाई हजार अधिकारियों को काम पर लगाया गया है। हाजेला के मुताबिक एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया जून तक पूरी हो जानी है।