LS Polls: अमित शाह का ममता पर वार, बोले- घुसपैठिया वोट बैंक नाराज न हो जाए, तभी राम मंदिर अभिषेक में नहीं आईं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा वार किया। वह पूर्व बर्धमान जिले के मेमारी में चुनावी रैली में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव यह तय करने वाला है कि यहां कि जनता किसे चाहती है, परिवार राज या राम राज्य। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी नेता राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें डर था कि घुसपैठिए, जो उनकी पार्टी के वोट बैंक हैं, नाराज हो सकते हैं।
अमित शाह ने आरोप लगाया कि टीएमसी "संदेशखली के दोषियों को बचाना" चाहती है, लेकिन भाजपा उन्हें दंडित करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि "इस बार का चुनाव यह तय करेगा कि क्या आप भतीजे (टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी) को बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं या नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधान मंत्री के रूप में चाहते हैं। ममता बनर्जी और उनके भतीजे भाजपा कार्यकर्ताओं पर जितना चाहें उतना अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन टीएमसी की हार तय है।

महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी भाजपा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना मामले में कहा कि भाजपा महिलाओं को अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी।  

बता दें कि 26 अप्रैल को हासन लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हुआ था। यहां से भाजपा-जद(एस) गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना हैं। मतदान से पहले दिन में, जद (एस) ने रेवन्ना को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया। अमित शाह ने कहा कि ''मीडिया में रेवन्ना के संबंध में जो मुद्दा सामने आया है वह बहुत दुखदायी है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।'' उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की विचारधारा स्पष्ट है, हम मातृ और नारी शक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते।

दरअसल पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन शोषण के वीडियो क्लिप पिछले कुछ दिनों में हासन में प्रसारित किए गए थे। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस घटना में एनडीए सहयोगी का उम्मीदवार शामिल है, "लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं - उस राज्य (कर्नाटक) में किसकी सरकार है?" उन्होंने कहा, ''कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है और यह मामला उनके ध्यान में आया होगा। उसने अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि कानून-व्यवस्था राज्य का मुद्दा है।''