Election: 'मेरी पहले 100 दिन की योजना तैयार, कुछ बड़े फैसले लेना चाहता हूं', चुनावों के बाद के रोडमैप पर पीएम

एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं यह बताना चाहता हूं कि पहले से योजना बनाना मेरे स्वभाव में है। यह ईश्वर से मिला है। मेरा सॉफ्टरवेयर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मैं पहले से सोचता हूं और मेरे पास गुजरात में काम करने का अनुभव है। मेरे पास 2014 में भी एक योजना थी और 2019 में भी। हमने जो काम किया है..अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने तीन तलाक पर कानून बनाया, अनुच्छेद-370 को हटाया। बड़ी-बड़ी समस्याओं को सुलझाना और उनसे निपटना मेरे स्वभाव में है। मैं कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेना चाहता हूं। 

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वह विभाजनकारी फैसले नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा, मेरी 100 दिनों की योजना तैयार है और चार जून के बाद मैं एक दिन भी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश को थोड़ा भी नुकसान हो। मैं नहीं चाहता कि फैसले लेने में देरी के कारण देश को नुकसान हो। आपने पिछले दस वर्षों से मेरे ट्रेलर देखे होंगे। 

यह पूछे जाने पर कि अगर भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटती है तो क्या समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, इस प्रधानमंत्री ने कहा कि यूसीसी का मोदी का कार्यक्रम नहीं है और न ही भाजपा का। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका जिक्र किया है। इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण इसे लागू नहीं किया। यूसीसी हमारे घोषणापत्र का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कम से कम दो दर्जन बार जिक्र किया है कि यूसीसी को अवश्य लागू किया जाना चाहिए। गोवा में यूसीसी पहले से ही मौजूद है, जहां अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है। उत्तराखंड ने इस दिशा में बहुत कदम उठाए हैं। हम लोगों पर चीजें  नहीं थोपते, हम विकसित हो रहे हैं। 

'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (वन नेशन-वन इलेक्शन) के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा, 'रिपोर्ट हाल ही में आई है। मैंने रिपोर्ट की स्टडी करने के लिए कहा है।' इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या वह पहले से ही 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहाकि चुनावों के बारे में सोचना उनकी प्राथमिकता नहीं है।