Congress: घोषणा पत्र में तकदीर बदलने वाली गारंटी, पार्टी में भगदड़ के बीच राहुल को उम्मीद 180 पर सिमटेगी भाजपा

आठ करोड़ परिवारों को गारंटी कार्ड वितरित
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता, आगामी कुछ हफ्तों में पूरे भारत में आठ करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड वितरित करेंगे। इन गारंटी कार्ड को 14 अलग-अलग भाषाओं में छापा गया है। प्रत्येक गारंटी कार्ड में एतिहासिक 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी द्वारा घोषित किए गए पांच न्याय और 25 गारंटियों का विवरण है।

पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून
कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए कई तरह की गारंटियों की झलक देखने को मिल सकती है। कांग्रेस ने 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी दी है। पहली नौकरी पक्की, इसके तहत हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को एक लाख रुपये प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के अप्रेंटिसशिप की गारंटी मिलेगी। पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बना कर विश्वसनीय ढंग से परीक्षा के आयोजन की गारंटी। जीआईजी इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है। जीआईजी इकॉनमी की वर्क फोर्स के लिए काम की बेहतर परिस्थितियों, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। युवा रोशनी योजना के अंतर्गत 5000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्ट-अप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी प्रदान की जाएगी। युवाओं के सपनों को हकीकत बनाना कांग्रेस का संकल्प है।

36 फीसदी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हो सका
राहुल गांधी ने बेरोजगारों की स्थिति को लेकर कहा है, देश में यह समस्या लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी की बीमारी की चपेट में अब आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी आ गए हैं। आईआईटी मुंबई में पिछले वर्ष 32 फीसदी और इस वर्ष 36 फीसदी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हो सका। देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान का ये हाल है, तो कल्पना कीजिए कि भाजपा ने पूरे देश की स्थिति क्या बना रखी है। कांग्रेस द्वारा युवाओं के लिए रोजगार का ठोस प्लान देश के समक्ष रखे लगभग एक महीना बीत चुका है, पर भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक सांस भी नहीं ली है। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी के पास न रोजगार देने की कोई नीति है और न ही नीयत। वह सिर्फ भावनात्मक मुद्दों के जाल में फंसा कर देश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। युवा इस सरकार को उखाड़ कर अपने भविष्य की नींव खुद रखेगा। कांग्रेस का युवा न्याय देश में एक नई 'रोजगार क्रांति' को जन्म देगा।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में रहेगा यह सब
नारी न्याय के तहत कई योजनाओं को कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। जैसे महालक्ष्मी योजना, इसके माध्यम से हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल एक लाख रुपये दिए जाएंगे। आधी आबादी, पूरा हक के अंतर्गत केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50 फीसदी महिला आरक्षण का प्रावधान होगा। ⁠शक्ति का सम्मान योजना के तहत आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी मिलेगी। अधिकार मैत्री के जरिए महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए हर पंचायत में एक अधिकार-सहेली होगी। सावित्री बाई फुले हॉस्टल, इसके तहत कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुनी हॉस्टल सुविधा का प्रावधान होगा। इसी तरह से स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत एमएसपी को कानूनी गारंटी देना, कर्ज माफी प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्थायी आयोग की स्थापना करना, बीमा भुगतान के अंतर्गत फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर होगा और किसानों की सलाह से नई आयात-निर्यात निति बनेगी। किसानी के लिए जरुरी हर चीज से जीएसटी हटेगा।

श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय
कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में श्रमिक न्याय के तहत, ⁠श्रम का सम्मान करते हुए मनरेगा में भी कम से कम दैनिक मजदूरी को 400 रुपये किया जाएगा। 25 लाख रुपये का हेल्थ-कवर मिलेगा, जिसमें मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट और सर्जरी आदि शामिल होगी। ⁠शहरी रोजगार गारंटी के तहत शहरों में भी मनरेगा जैसी नई योजना लाई जाएगी। सामाजिक सुरक्षा के लिए असंगठित मजदूरों के जीवन और दुर्घटना बीमा पर फोकस रहेगा। मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद करने पर काम होगा। हिस्सेदारी न्याय के तहत, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती होगी। संवैधानिक संशोधन द्वारा आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक दिया जाएगा। जितनी एससी/एसटी जनसंख्या होगी, उसके लिए उतना ही बजट, यानी ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक, इस योजना के तहत वन-अधिकार कानून वाले पट्टों का एक साल में फैसला होगा।