NEP 2020: यूजीसी के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल पर आए 4300 से अधिक आवेदन, पहल से जुड़े 140 उच्च शिक्षा संस्थान

आयोग ने पिछले साल अगस्त में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक हिस्से के रूप में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना की शुरुआत की थी। विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवी पेशेवरों को काम पर रखने की सुविधा प्रदान करके शिक्षा और उद्योग के बीच अंतर को पाटने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 16 मई को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए पंजीयन पोर्टल pop.ugc.ac.in लॉन्च किया गया था। 

रविवार सुबह तक, 4388 विशेषज्ञों या पेशेवरों और 140 विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों ने पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है। शैक्षणिक पदों के लिए पंजीकरण कराने वालों में इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, मीडिया और साहित्य के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। 
 

यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि प्रैक्टिस के प्रोफेसरों की अवधारणा पूरे देश में जोर पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों सहित कई विश्वविद्यालय अब पीओपी यानी  प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति कर रहे हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में हमारे छात्रों को सलाह देने और प्रशिक्षित करने का एक उपयुक्त समय है। पीओपी के परिणामस्वरूप बड़े स्तर पर उद्योग जगत- शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग भी हो सकता है। यूजीसी औद्योगिक निकायों को पत्र लिखकर पीओपी अवधारणा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।
 

प्रोफेसर कुमार ने कहा कि आयोग अब यह समझने के लिए डेटा का विश्लेषण करेगा कि अन्य प्रकार के पेशेवर पदों के लिए पंजीकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यह भी जांच रहे हैं कि जिन लोगों ने पंजीकरण कराया है वे सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। इसके अलावा, हम पोर्टल को भी संशोधित कर रहे हैं और अयोग्य लोगों को पंजीकरण करने से रोकने के लिए वर्षों के अनुभव सहित स्वचालित फिल्टर जोड़ रहे हैं।

यूजीसी प्रमुख ने कहा कि कम से कम 15 वर्षों का अनुभव व विशेषज्ञता वाले विशेषज्ञ इन पदों के लिए पात्र होंगे। कई संस्थानों ने पोर्टल पर इन पदों के लिए रिक्तियों का विज्ञापन भी शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेज ने उद्यमिता में अभ्यास के प्रोफेसर की सेवाएं लेने के लिए एक रिक्ति प्रकाशित की है, और हरियाणा में एमवीएन विश्वविद्यालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानूनी के क्षेत्र में दो-दो रिक्तियां पोस्ट की हैं। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत विशेषज्ञ अब सीधे इन विज्ञापित पदों पर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें विश्वविद्यालयों के अलग-अलग पोर्टलों पर नौकरियों की तलाश करने की जरूरत नहीं है।